औरंगाबाद-जळगाव रस्ता दुरुस्तीत ठेकेदारांची दिरंगाई;प्रवाशांत संताप

औरंगाबाद (Aurangabad) : न्यायालय, तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पाठीशी असल्याने ठेकेदारांची औरंगाबाद-जळगाव रस्ता दुरूस्तीकडे प्रचंड दिरंगाई दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे तीन टप्प्यात होत असलेल्या या कामासाठी तीन ठेकेदारांची नियुक्ती असताना काम संथगतीने सुरू असल्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट पसरलेली आहे. आता नवनियुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी विदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किमान औरंगाबाद ते अजिंठा हा तिसऱ्या टप्प्यातील रस्ता सुसज्ज करावा अशी गळ ठेकेदाराला घातली आहे. असे असले तरी औरंगाबाद-हर्सूल दरम्यान पाहुणे कोंडीत अडकणारच. यामुळे ही कोंडी कधी फुटणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी, खान्देश-विदर्भ व त्यामार्गे उत्तर भारतात जाण्यासाठी हा रस्ता अत्यंत उपयोगी आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक आहे. रस्ता अरूंद व वाईट असल्याने या रस्त्यावर सतत अपघात होत असतात, त्यात कित्येकांचा बळी गेल्याने तर अनेक जण जायबंदी झाल्याने यारस्त्याची दुरूस्ती करण्याची मागणी गत पंधरा वर्षापासून होत होती. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार या महामार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता लक्ष्मीकांत जोशी यांच्या काळात २०१६ मध्ये पाठवण्यात आला होता. गडकरी यांनी तातडीने प्रस्ताव मान्य करत २९ जुलै २०१७ रोजी मोठ्या थाटामाटात रस्त्याचा भूमिपूजन समारंभ पार पाडला होता. या दुपदरी कामाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हा रस्ता फक्त १० मीटर रुंदीचा होणार होता. मात्र समारंभात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दुपदरीकरणातून वाहतुकीची समस्या सुटणार नसल्याची खंत व्यक्त करत रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची मागणी केली. त्यानुसार कार्यक्रमातच  गडकरी यांनी रस्ता चौपदरी करण्याची मागणी मान्य करत चौपदरीकरणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर गडकरींच्या सूचनेनुसार चौपदरीकरणाचा फेरप्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून  पाठवण्यात आला होता.गडकरींनी नव्याने पाठवलेला प्रस्ताव मान्य होईपर्यंत  जागेच्या उपलब्धतेनुसार रस्त्याचे सिमेंट काॅक्रीटमध्ये चौपदरीकरणाचे काम सुरू करायचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जुलै २०१७ मध्येच  या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. 

औरंगाबाद - जळगाव या १४८ किलोमीटर अंतरात औरंगाबाद ते सिल्लोड, सिल्लोड ते अजिंठा, अजिंठा ते जळगाव तीन टप्प्यात काम सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडुन घेण्यात आला होता. या कामाचे कंत्राट आंध्रप्रदेशातील लॅन्सको अँड ऋत्विक कंपनीला देण्यात आले होते. २४ मीटर रूंद सिमेंट रस्त्यासाठी दीड हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. यात दीड मीटर रुंदीचे दुभाजक आहेत. दोन्ही बाजुने दोन मीटरचा रस्त्यालगतचा पट्टा राहणार असून २०.६ मीटर रूंद रस्त्यावरून वाहतूक होणार आहे. गडकरींच्या सूचनेनुसार रस्त्याचे चौपदरीकरण जागेच्या उपलब्धतेनुसार सुरू करण्यात आले होते.

ठेकेदार बदलले; गती तीच

मात्र, कामातील हलगर्जीपणा, निकृष्टकामाच्या तक्रारींचा पाउस सुरू होताच न्यायालयाने स्वतः तक्रारीची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या दनक्यानंतर ऋत्विक एजन्सीने पळ काढला या प्रकरणाची दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने औरंगाबाद-सिल्लोडपर्यंत- आर. के चव्हाण तर सिल्लोड-फर्दापूर-आर एस. कामटे, फर्दापूर ते जळगाव- स्पायरा इन्फ्रा भटनागर यांना  हे काम वर्ग केले. मात्र  चौपदरीकरणाचे मॉनिटरिंग, रस्त्याच्या तातडीच्या दुरुस्तीसह रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महामार्ग विभागाचे  नियोजन फिसकटलेले दिसत आहे. कंत्राटदार बदलले; तरीही काम अजून शिल्लक आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी मध्यंतरी रस्त्याच्या कामाची पाहणी करून गती वाढविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र त्यांचे आदेश देखील धूळीत मिसळले. 

आता नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा संकल्प 

आता नवनियुक्त जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी जी-२० परिषदेपूर्वी औरंगाबाद ते अजिंठा या तिसऱ्या टप्प्यातील रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. विदेशी पाहुण्यांना अजिंठा लेण्यांपर्यंत सुलभपणे जाता यावे, यासाठी हा रस्ता पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे अजिंठा घाट रस्ता दुरूस्तीचे टेंडर तडकाफडकी काढून पंधरा दिवसात दुरूस्तीसाठी त्यांनी पाऊल उचलले आहे. हर्सुल रस्ता रूंदीकरणासाठी  १५ कोटी रूपये आवश्यक आहेत. सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मान्यता मिळताच कोंडी फुटणार असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.