आधी सात कोटींसाठी थोपटले दंड; मात्र वसुलीसाठी 'एसडीएम' झाले थंड

औरंगाबाद (Aurangabad) : जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील घारेगाव शिवारातील वाळूपट्ट्याचे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जिल्हा गौणखनिज विभागामार्फत २,९६८ ब्रास वाळू उत्खननासाठी टेंडर काढण्यात आले होते. कंत्राटदार सलीम पटेल यांना येथील वाळुउपशाचे कंत्राट मिळाले होते. मात्र त्यांनी २,३३४ ब्रास जास्तीचे उत्खनन केल्याचा प्रकार इटीएस मशीनद्वारे (इलेक्ट्राॅनिक टोटल स्टेशन) मोजणीनंतर उघडकीस आला होता.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बजावला सात कोटीचा दंड

त्यानंतर पैठण-फुलंब्रीचे उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी कंत्राटदाराला पाचपट दंड आकारला. त्यानुसार सात कोटी २० हजाराची दंडात्मक नोटीस बजावली होती. विशेष म्हणजे २४ तासाच्या आत खुलासा करण्यासदर्भात बजावले होते. परंतु एक महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील कंत्राटदाराने खुलासा केला नाही. आधी सात कोटीचा आकडा पाहुन दंड थोपटणारे  उपविभागीय अधिकारी मात्र वसुलीसाठी का थंड झाले यात काहीतरी गौडबंगाल असल्याची चर्चा महसुल विभागात सुरू आहे. यासंदर्भात टेंडरनामाने कानोसा  घेतला असता मोरे यांच्यावर शिंदे गटातील दोन मंत्र्यांचा दबाब असल्याचे कानावर आले.

काय आहे नेमके प्रकरण

गेल्यावर्षी जिल्हा गौणखनिज अधिकारी कार्यालयामार्फत तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने गौणखनिज अधिकारी किशोर घोडके यांनी पैठण तालुक्यातील घारेगाव शिवारात सुखना नदीपात्रात वाळूपट्ट्यासाठी टेंडर काढले होते. त्यात सलीम पटेल यांना टेंडर मिळाले होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये परवाना हातात पडताच त्यांनी थेट नदीपात्रात पोकलॅन्ड लावत नदीचे पोट फाडण्याचा प्रकार सुरू केला.

महसुल विभाग गप्प, ग्रामस्थ न्यायालयात

यावर घारेगावातील ग्रामस्थांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासह गौण खनिज अधिकारी किशोर घोडके, तहसिलदार दत्तात्रय निलावाड, उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे  यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र कुणीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने वाळूउपशाला स्थगिती दिली. यानंतर ग्रामस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेत जिल्हा व महसूल विभागातील याच बड्या कारभाऱ्यांच्या महिनाभर पायऱ्या झिजवल्या. पण न्यायालयाच्या आदेशानंतर या कारभाऱ्यांनी वाळूपट्ट्याची इटीएस मशीनद्वारे मोजणीस विलंब केला. याप्रकरणी ग्रामस्थांनी कंटेप्ट ऑफ कोर्टचा इशारा देताच तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने जिल्हा गौण खनिज अधिकारी किशोर घोडके यांनी पैठण-फुलंब्रीचे उप विभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे यांना पत्राद्वारे कळवत इटीएस मशीनद्वारे वाळूपट्टा उत्खननाची मोजणी करायला सांगितले होते.

सात कोटीसाठी आधी थोपटले दंड मात्र एसडीएम का झाले थंड  ?

ग्रामस्थांचा पाठपुरावा, न्यायालयाचे आदेश असताना देखील वाळूपट्ट्याची इटीएस मशीनद्वारे मोजणी करण्यास टाळाटाळ करणार्या या बड्या अधिकाऱ्यांना अखेर ग्रामस्थांनी धडा शिकवला. अखेर मोजणी करण्यास भाग पाडले. त्यात अतिरिक्त गौणखनिजाचे उत्खनन झाल्याचे समोर आले. उपविभागीय अधिकार्यांनी तातडीने २४ तासाच्या आत खुलासा करा म्हणत कंत्राटदाराला नोटीस बजावली. मात्र पुढे त्यांची कारवाई का थंडावली? यात जिल्हा गौण खनिज अधिकारी कार्यालयासह जिल्हा प्रशासनातील व महसूल विभागातील अधिकार्यांचे खिसे गरम झाले का? कुणाचा कारवाईसाठी दबाब आहे का? सात कोटीचा दंड माफ करण्यात आला का? अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर घारेगावातील ग्रामस्थ शोधत आहे. पण उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी याप्रकरणी मौन धारण केले आहे. 

न्यायालयाचा अवमान जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी यासंदर्भात तातडीने पैठण येथे तहसिल कार्यालयात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली होती. वाळूपट्ट्यासंदर्भात शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार महसूल वसूली करा असे आदेश दिले होते.यावेळी कोतवालापासून तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, एसडीएम आणि गौणखनिज अधिकाऱ्यांनी वसुलीसाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देखील तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले होते. अनधिकृत वाळू, मुरुम व इतर गौण खनिजाच्या चोरीबाबत दंडात्मक कार्यवाही केलेल्या वाळू वाहनांवरील दंड न भरलेल्या वाहनाची लिलावात विक्री करण्याच्या सूचना त्यांनी तहसिलदार दत्तात्रय निलावाड यांना दिल्या होत्या. एवढेच नव्हेतर वसूलीबाबतच्या शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याऱ्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करुन कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही चव्हाण यांनी दिले होते.मात्र घारेगाव प्रकरणात महसूल विभागाने कोणतीच कारवाई न केल्याने यात नेमके काय गौडबंगाल आहे , असा प्रश्न उपस्थित होणे सहाजिक आहे.