सिडकोच्या बांधकाम परवानग्या रडारवर; का वाढली विकासकांची धाकधूक?

औरंगाबाद (Aurangabad) : बांधकाम नियमावलीत केलेल्या सुधारणेला शासनाची मंजुरी न घेताच सिडकोने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या वादात सापडल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभागाने २०१० पासून दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानग्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. त्याचबरोबर सिडकोने एकही बांधकाम परवानगी नियमाबाहेर दिली नसल्याचे शपथपत्र सादर करण्याचे आदेशही सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत.

सिडकोने नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या दिल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी २०१६ साली जनहित याचिका दाखल केली होती. सिडकोच्या बांधकाम नियमावलीत फ्लॉवर बेड्स, कबर्डस आणि पॉकेट टेरेस यांना शासनाची मंजुरी नसताना सिडकोने सढळहस्ते त्याचे वाटप मुक्त चटईक्षेत्राखाली विकासकांना केले. जागेवर कबर्डस न बांधताही भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित गृहप्रकल्पांना देऊन सिडको अधिकार्‍यांनी विकासकांना मोठा फायदा करून दिल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

तत्पूर्वी प्राप्त तक्रारीवर नगरविकास विभागाने सिडकोच्या बांधकाम परवानगीबाबत सविस्तर अहवाल संचालक नगररचना पुणे, यांचेकडून मागविला होता. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ३ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासनाने बांधकाम परवानगी देताना गंभीर अनियमितता झाल्याने संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे आदेश सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले होते. सदर आदेश प्राप्त होऊनही तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई न करता ज्या गृहप्रकल्पांना यापुर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले होते.

गुरुवारी (ता. १८) रोजी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली असता त्यांनी सिडकोच्या कारभाराबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून शासनाची मंजुरी नसताना दिलेल्या बांधकाम परवानग्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी सिडकोने नियमांच्या बाहेर एकही बांधकाम परवानगी दिली नसल्याचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत. जर नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या दिल्या असतील तर २०१० पासूनची बांधकाम परवानग्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत.

यावेळी काही विकासकांनी संबंधित जनहित याचिकेमुळे सिडको भोगवटा प्रमाणपत्र देत नसल्याची तक्रार मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांचेकडे केल्यावर त्यांनी या संदर्भात स्वतंत्र याचिका योग्य त्या न्यायालयात दाखल करण्यास संबंधितांना सांगितले. न्यायालयाने २०१० पासूनची यादी मागवल्यामुळे विकासकांमध्ये घबराहट पसरली असून न्यायालय कोणता निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली आहे.

सिडको अधिकारी, विकासक आणि वास्तुविशारद यांच्या अभद्र युतीमुळे हजारो कोटींचा चुना नवी मुंबई सिडको क्षेत्रात घर विकत घेतलेल्या ग्राहकांना लागला आहे. मी ही बाब सरकार व माननीय उच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली आहे. न्यायालय व्यापक जनहितार्थ जो काही निर्णय याबाबत घेईल तो मला मान्य असेल. आधीच नाडल्या गेलेल्या ग्राहकांचे अजून नुकसान होऊ नये ऐवढीच माझी अपेक्षा आहे.

- संजयकुमार सुर्वे, याचिकाकर्ता