BPMS : नियोजन प्राधिकरणे, बांधकाम व्यावसायिकांची 'ती' मागणी मंजूर; बांधकामाचे भोगवटा प्रमाणपत्र...
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : राज्य सरकारने सर्व बांधकाम परवानगी ऑनलाइन पद्धतीनेच देण्याचा आदेश महापालिकांना दिला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात असली तरी ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देण्याच्या असलेल्या ‘बीपीएमएस’ प्रणालीत त्रुटी असल्याने सुधारित बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र सेवा मात्र पुन्हा एकदा ऑफलाइन केली आहे. एक सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहेत.
महापालिकांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानगीमध्ये पारदर्शकता असावी, यासाठी सर्व बांधकाम परवाने ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा आदेश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, आता सुधारित बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र सेवा ऑफलाइन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यासंदर्भात नगर रचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे म्हणाले, की बांधकाम परवाने देण्यासाठी असलेली ‘बीपीएमएस’ प्रणाली अद्यापपर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. तांत्रिक दोष अजूनही आहेत.
त्यामुळे सुधारित बांधकाम परवानगी किंवा सुधारित बांधकामांच्या भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करताना अडचणी येत होत्या. अशा प्रस्तावांना ऑफलाइन पद्धतीने मंजुरी देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी काही नियोजन प्राधिकरणे, बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाई, वास्तुविशारद व अभियंत्यांनी सरकारकडे केली होती. त्या नुसार सुधारित बांधकामांचे व भोगवटा मिळवण्याच्या प्रस्तावांना ऑफलाइन पद्धतीने मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.