विकास आराखड्यातील रिंगरोडच गायब; लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे मौन

औरंगाबाद (Aurangabad) : बऱ्याचदा महापालिकेत 'एकमेका करू सहाय्य आणि अवघे धरू सुपंथ' या तत्वावर एका विभागाची चूक दुसरा विभाग चालवून घेतो आणि अशा अनेक अनियमितता चालवून घेतल्या जातात. जनतेचा पैसा वाया जातो, पण दोषी कुणीच नसतो. औरंगाबादेत २००२ च्या विकास आराखड्यानुसार अनेक रस्ते गायब केले आहेत. अनेकांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचे हात ओले करत टिडीआर लाटल्याचे प्रकार देखील औरंगाबाद मनपात घडले आहेत. हे सर्व औरंगाबादकरांसह अधिकाऱ्यांना ज्ञात असताना मनपा प्रशासक, नगररचना, अतिक्रमण, मालमत्ता आणि बांधकाम विभागासह स्थानिक नगरसेवक  आणि आमदार-खासदार अज्ञात असल्याचे सोंग घेतात. टेंडरनामाने याचा भांडाफोड केल्याचे हे खास वृत्त.

टेंडरनामाने सरकारी अनुदानांतर्गत शिवाजीनगर सिडको १२ वी योजना-मोरया मंगल कार्यालय-विश्रांतीनगर मार्गे जयभवानीनगर-शाहुनगर-प्रकाशनगर-विठ्ठलनगर-सदाशिवनगर-जालनारोड या विकास आराखड्यातील नियोजित चार किमी रस्ता प्रकरणी पाठपुरावा करीत सर्व बाबी उघड केल्या आहेत. यासंदर्भात सातत्याने वृत्तमालिका प्रकाशित केली आहे. विश्रांतीनगरपासून-मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशनच्या मागुन जयभवानीनगर ते झेंडाचौकापर्यंत रस्ता विकास आराखड्यात नियोजित आहे. शिवाजीनगर १२ वी स्किम-मोरया मंगल कार्यालय-विश्रांतीनगर चौकापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम झालेले आहे. दुसऱ्या बाजुने जालनारोड कडुन विठ्ठलनगर, रामनगर, सदाशिवनगर, तानाजीनगर, प्रकाशनगर, शाहुनगर, विमानतळाची भिंत, देवगिरी हाउसिंग सोसायटी ते संतोषीमातानगर ते झेंडाचौक पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम झालेले आहे. या अर्धवट रस्त्याचे काम पुर्ण झाल्यास ग्रामस्थ, कामगारवर्ग, इतर व स्थानिक प्रवासी रहदारी ही जालना रस्त्यावरून न जाता या रिंगरोडने होईल. परंतु झेंडाचौक-जयभवानीनगर-मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन दरम्यान या प्रस्तावित विकास आराखड्यातील रस्त्यावरच अतिक्रमण झाले आहे. हा जवळपास बाराशे मीटरचा रस्ता ताब्यात घेतला आहे. जालनारोड ते बीडबायपास रिंगरोड स्वरूपाचा या रस्त्याचा उपयोग होणार होता. परंतु हा रस्ताच गायब झाल्याने जालना रस्त्यावर वाहतूकीवर परिणाम होऊन कोंडी होत आहे. 

बांधकाम विभाग काय म्हणतो

याबाबत टेंडरनामाने मनपाच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. डी. फड यांच्याकडे विचारणा केली असता हा रस्ता किमान दोन वर्षतरी होत नाही. यासंदर्भात नगररचना विभागात प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. आमचे काम केवळ बांधकाम करण्यापर्यंत मर्यादीत आहे. नगररचना विभागाने आम्हाला रस्ता मोकळा करून द्यावा आम्ही अर्धवट बांधकाम पूर्ण करू. सरकारने देखील निधी दिला नसल्याचे ते म्हणाले. 

नगररचना विभाग काय म्हणतो

यासंदर्भात प्रतिनिधीने नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अविनाश देशमुख यांच्याकडे विचारणा केली असता आम्ही चार वेळा मोजणी करून मार्कींग करून दिलेली आहे. अतिक्रमण विभागाने ते अतिक्रमण काढून  रस्ता बांधकाम विभागाच्या ताब्यात देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले

यासंदर्भात अतिरिक्त आयुकत तथा अतिक्रमण विभाग प्रमुख रविंद्र निकम यांना विचारलै असता नुस्ती मार्कींग करून दिली आणि आम्ही थेट पाडापाडी करावी असे होत नसते. सदर जमीनीचे भूसंपादन करावे लागते. निवाडा करावा लागतो. मालमत्ताधारकांना जागेचा मोबदला द्यावा लागतो. नगररचना विभागाने आधी पुर्ण कारवाई करावी मग आम्हाला तसे पत्र द्यावे असे ते म्हणाले. 

अधिकाऱ्यांची चालढकल, प्रशासकांचे मौन

टेंडरनामाने या रखडलेल्या रिंगरोडबाबत वृत्तमालिका सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच दिलेली आहे. मात्र, अधिकारी याबाबत चालढकल करत आहेत. यासंदर्भात मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना देखील वृत्तमालिका पाठवली. पण ते मौन बाळगुन आहेत. 

जागेचा ताबाच नाही

यामध्ये सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मालमंत्ता विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्याची आवश्यकता असताना मालमत्ता विभागातील अधिकारी देखील तोंडावर बोट ठेऊन गप्प बसले आहेत. 

लोकप्रतिनिधीची जनतेशी तुटलेली नाळ

शहराच्या विकासात भर घालणाऱ्या या अत्यंत महत्वाच्या रिंगरोड प्रकरणी टेंडरनामाने औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांना जागे करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते पक्षाच्या मजबुतीकरणात इतके व्यस्त आहेत, की त्यांना याप्रकरणात लक्ष द्यायला वेळ नाही. सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याशी संपर्क केला असता ते नेहमी मनपा आयुक्तांसोबत संयुक्त पाहणी करू असे म्हणत वेळ मारून नेत आहेत. शहरात होणारे सतत अर्धवट आणि अरूंद रस्ते , चुकणारे उड्डाणपुल, चुकलेले अंडरपास आणि गायब झालेले विकास आराखड्यातील  रस्ते ही सर्व स्मार्टसिटीतील अंदाधुंद कारभाराच्या खुणा आहेत. 

राज्यमंत्री, केंद्रीयमंत्र्याच्या मतदार संघातील रस्ता

हा रस्ता आमदार तथा माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे तसेच राज्यमंत्री अतुल सावे आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या मतदार संघातून जातो. परंतु या मातब्बर लोकप्रतिनिधींसह या भागातील नगरसेवकांचे  मौन म्हणजे बेफिकिरी व जनतेशी तुटलेली नाळ आहे. 

मग १४ कोटीचा खर्च कशासाठी

सरकारी अनुदानांतर्गत शाहुनगर ते मोरया मंगल कार्यालय ते सिडको बारावी योजना विश्रांतीनगरमार्गे आणि सदाशिवनगरपर्यंत या रस्त्याचे सिमेंटीकरण करण्यात आले.जे. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीची नियुक्ति करण्यात आली. ४ डिसेंबर २०१८ रोजी त्याला वर्क ऑर्डर देण्यात आली. १२ महिन्यात त्याने काम संपवले.यासाठी १४ कोटी २२ लाख ६६ हजार २२५ रूपये खर्च केला गेल्याचे दाखवले मात्र झेंडा चौकापासून विश्रांतीनगर पर्यंत १२०० मीटर लांबीचे काम रखडल्याने या रस्त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. रहदारी कमी असल्याने रामनगर , विठ्ठलनगर आणि झेंडा चौकापर्यंत विक्रेत्यांनी आणि चारचाकी वाहनाधारकांनी रस्त्याचा ताबा घेतला आहे. जर रस्ता पुर्ण होत नव्हता तर चौदा कोटी रूपये खर्च करून जनतेचा पैसा का वाया घातला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रस्ता महत्त्वाचाच

झेंडाचौकापासून विश्रांतीनगर रस्त्याचे काम पुर्ण झाले तर या भागातील रहदारी वाढेल. आर्थिक दळनवळन वाढेल. सातारा-देवळाई-बाळापुरसह या भागातील पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांसह शेकडो वसाहतींना रस्त्याचा लाभ होईल. बीडबायपास ते शिवाजीनगरकडुन थेट जालना रस्त्याला धुत हाॅस्पिटल, चिकलठाणा एमआयडीसी, विमानतळाला हा रिंगरोड जुळत असल्याने जालना रस्त्यावरची कोंडी कमी होईल.