पीएम आवास योजनेतील ४० हजार घरांच्या प्रकल्पाचे रि-टेंडर होणार?

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वात कमी टक्क्यांनी अर्थात ४० हजार रूपये स्केअर मीटर या दराने घरे बांधून देण्याचा रेट टेंडरमध्ये भरणाऱ्या पुण्याच्या एक व औरंगाबादच्या दोन ठेकेदारांच्या नावे असलेल्या समर्थ कन्स्ट्रक्शन आणि जाॅईंट व्हेंचर या कंपनीला ही योजना पुर्ण करण्याचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार संबंधित कंपनीने प्रकल्पाच्या एकूण किमतींपैकी एक टक्का रक्कम अर्थात ४० कोटी रूपये सुरक्षा अनामत रक्कम व बॅक गॅरंटीची काही रक्कम मनपाच्या खाती जमा केले नाहीत. यासंदर्भात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विभागप्रमुख अपर्णा थेटे यांनी दोन वेळा रक्कम भरणेबाबत आदेशित केले होते. मात्र, सदर रक्कम टप्प्याटप्प्य्यात भरण्याची विनंती ठेकेदार करत होता. मात्र टेंडरमथ्ये तशी तरतूद नसल्याने मनपा सोमवारी ठेकेदाराला अंतिम नोटीस बजावणार असून एक रकमी रक्कम ठेकेदाराने न भरल्यास मनपा रिटेंडर काढणार असल्याची माहिती एका विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळाली. मात्र, अटी व शर्तींचा भंग करत योजनेला ग्रहण लावणाऱ्या या ठेकेदार कंपनीवर मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी काय कारवाई करणार याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागून आहे. 

अनेक वर्षापासून प्रलंबित आणि बहुचर्चित असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला (Pradhan Mantri Awas Yojana) अखेर १५ मार्च २०२२ रोजी मुहुर्त लागला. खासदार इम्तियाज जलिल यांनी लोकसभेत आवाज उठवताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा दिली. त्यानंतर तीनच आठवड्यात औरंगाबाद मनपाने (Municipal Corporation) ३९ हजार ७६० घरांचा प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पाठवला. त्याला तत्काळ मंजुरीही मिळाली. त्यामुळे गरीब बेघरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी टेंडर देखील काढण्यात आले. त्यात तीन इच्छुकांनी सहभाग नोंदवला होता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनाच्या अंतर्गत ज्यांना शहरात स्वतःचे घर किंवा जागा नाही अशा आर्थिक दुर्बल घटकातील गरीब लोकांना २०२२ पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, औरंगाबादेत ही योजना राबवण्यासाठी जागेचा मोठा अडसर येत होता. जलिल यांनी या प्रलंबित योजनेवर लोकसभेत आवाज उठवून औरंगाबाद मनपाचे व जिल्हा प्रशासनाचे वाभाडे बाहेर काढत येथील निष्क्रीय प्रशासनावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतरच जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण आणि मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांना खर्या अर्थाने जाग आली होती. त्यानंतर काॅग्रेस, एमआयएम आणि राष्ट्रवादीने या योजनेसंदर्भात बेघरांच्या स्वप्नांसाठी दुर्लक्षितपणाचा आरोप औरंगाबाद मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय आणि जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यावर लावण्यात आला होता. केंद्र सरकारने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिलेला आदेश देखील पांण्डेय आणि चव्हाण यांनी  धुडकावल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला होता.

असा आहे महापालिकेचा दावा

यासंदर्भात औरंगाबाद मनपाच्या पंतप्रधान आवाज योजनेतील कक्षाकडे विचारणा केली असता मनपा हद्दीत इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी स्वतःची जागा नसल्याने सदर कक्षाच्या विभागप्रमुखांमार्फत २०१५ पासूनच अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सरकारी गायरान जमिनी मिळण्याकरिता पत्रव्यवहार केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते, असे सांगण्यात आले. 

खासदारांचा प्रहार, जागेची उपलब्धता

जलिल यांनी लोकसभेत आवाज उठवताच जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी आठ दिवसात जागा उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर तीनच आठवड्यात पांण्डेय यांनी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल देखील तयार केला गेला. कारण ३१ मार्च २०२२  ही टेंडर काढण्यासाठी केंद्र सरकारची अंतिम मुदत होती.

फेब्रुवारी महिन्यात घेतला जागेचा ताबा

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने शहराच्या विविध भागातील मिळालेल्या सात ठिकाणी ३९  हजार ७६० घरांच्या बांधकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दुसरीकडे राज्य सरकारमार्फत पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवल्यानंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी तत्काळ तो प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन देखील दिले होते. त्याचबरोबर तत्कालीन उद्योगमंत्री आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी देखील राज्य स्तरावर मोठे प्रयत्न केले. त्यामुळे औरंगाबाद मनपाला या प्रकल्पासाठी  जिल्हा प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जागा उपलब्ध करून दिली.

अशी राबवली होती प्रक्रिया

१७ फेब्रुवारी रोजी मनपाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल  (DPR) तयार करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले. त्याला २२ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी मिळाली होती. ७ मार्च २०२२ रोजी टेंडर ओपण केल्यानंतर तीन टेंडर प्राप्त झाले होते. यात पुण्याच्या व औरंगाबादच्या ठेकेदारांचा समावेश असलेल्या  समर्थ कन्सट्रक्शन आणि जाॅईंट व्हेचर या कंपनीची ११  मार्च २०२२ रोजी  टेंडर मंजुर करण्यात आले होते. 

जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी दिली येथे जागा

● हर्सूल गट क्रमांक २१६ मध्ये १.०२ हेक्टर मध्ये होणार ५६० घरांचे बांधकाम

● पडेगाव ग ट क्रमांक ६९ येथील ३.१६  हेक्टर होणार ७२८ घरांचे बांधकाम

● तिसगांव गट क्रमांक २३१ /१ १५ हेक्टर जागेवर होणार ५  हजार ९३६ घरांचे बांधकाम

● तिसगांव गट क्रमांक २२७/१ येथील ८६  हेक्टर जागेवर होणार २३ हजार ८०० घरांचे बांधकाम.

● सुंदरवाडी गट क्रमांक ९ आणि १०  येथील  १५ हेक्टर जागेवर होणार ६२१६ घरांचे बांधकाम

●  चिकलठाणा गट क्रमांक ४७३ येथील ६.७२ हेक्टर जागेवर होणार २  हजार ५१० घरांचे बांधकाम.