औरंगाबाद-जळगाव मार्गाची साडेसाती कायम; 6 वर्षांनंतरही काम संपेना

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद - जळगाव या राष्ट्रीय महामार्गाला जवळपास सहा वर्षांपासून साडेसातीचे ग्रहण कायम आहे. परिणामी या महामार्गावर असलेल्या जागतिक वारसा स्थळांकडे येणाऱ्या पर्यटन व्यवसायाला मोठी खिळ बसली असून, जवळपास चारशे कोटींचा पर्यटन महसूल बुडाल्याचे अजिंठा लेणी दुकानदार असोसिएशनचे अध्यक्ष पपींद्रपालसिंग वायटी खनुजा, एमटीडीसी हाॅटेलचालक धनलाल मंडावरे यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले.

औरंगाबाद - जळगाव या १४८ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम २०१६ मध्ये सुरू झाले होते. १२०० कोटीचा हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करावयाची मुदत होती. मात्र सहा वर्षे उलटून देखील अद्याप ४० टक्के काम अपूर्ण आहे. या रस्त्याच्या कामाला गती यावी यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कऱ्हाड, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, खा. इम्तियाज जलील , माजी खा. चंद्रकांत खैरे, तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेकेदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे सातत्याने तगादा लावला. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.

विशेष म्हणजे, १७ डिसेंबर २०१९ मध्ये या महामार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी व रस्त्याच्या कामाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी गडकरी यांनी या प्रकरणात लक्ष देत या रस्त्याचे काम तीन ठेकेदारांना देण्यात आले होते. तरीही कामाला गती मिळाली नाही.

या महामार्गाचे काम करणारा सुरवातीचा ठेकेदार, ऋत्विक एजन्सी मार्च २०१९ मध्ये काम अर्धवट सोडून पळाला. यामुळे पूर्णपणे खोदून ठेवण्यात आलेल्या या रस्त्यामुळे अनेक अपघात झाले. पावसाळ्यात चिखलमय रस्त्यातून वाट काढताना अनेक ठिकाणी बस, ट्रक व इतर वाहने अडकून पडत. त्यानंतर या रस्त्याच्या कामासाठी तीन कंत्राटदारांना तीन टप्प्यात याचे काम देण्यात आली होती. मात्र आजही औरंगाबादेतून जळगावला जाण्यासाठी वाहनधारकांना कन्नड-चाळीसगावमार्गे जावे लागत आहे. तर सिल्लोड-सोयगावला जाणाऱ्यांना फुलंब्री-बाबरा, तर भोकरदन इतर मार्गाने जावे लागत आहे.

सुरवातीच्या ऋत्विक एजन्सी या मूळ ठेकेदाराने अर्धवट काम सोडून पळ काढल्यानंतर अर्धवट कामावर औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली होती. त्यानंतर हे काम आर. के. चव्हाण, आर. एस. कामटे आणि स्पायरा इन्फ्रा भटनागर या तीन कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. त्यात औरंगाबाद-सिल्लोडपर्यंत - आर. के चव्हाण, तर सिल्लोड-फर्दापूर- आर एस. कामटे, फर्दापूर ते जळगाव - स्पायरा इन्फ्रा भटनागर अशा तीन टप्प्यांत हे काम विभागून दिले होते. मात्र या चौपदरी रस्त्याची देखभाल - दुरुस्तीसह रखडलेले काम मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभाराने अद्यापही गडकरींना लोकार्पन सोहोळ्यासाठी मुहूर्त लागलेला नाही.

या महामार्गाच्या कामाबाबत प्रतिनिधीने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता १५० किमीच्या या महामार्गापैकी ९९ किमी २८ ठिकाणी काम अर्धवट स्थितीत आहे. काही ठिकाणी ड्रेन, पूल, रुंदीकरण, दुभाजकाचे काम बाकी आहे. तर काही ठिकाणी रस्त्याच्या डाव्या - उजव्या बाजुला मध्येच पॅचेस सोडून देण्यात आलेले आहेत. तर बहूतेक ठिकाणी भूसंपादनाचा तिढा कायम असून, काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे समोर आले आहे. तीन ठेकेदार, तीन टप्प्यांत काम करत असताना देखील अद्याप काम बाकी आहे.

पर्यटनाला फटका

ठेकेदारांची मनमानी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे याच मार्गावर असलेल्या जागतिक वारसा अजिंठा लेणींकडे पर्यटकांनी पाठ फिरवली आहे. दीड तासांचा लेणीचा रस्ता गाठण्यासाठी चार तास लागत आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत पर्यटन व्यवसायाला चारशे कोटीचा फटका बसला आहे. यात अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

१२०० कोटीचे काम गेले १५०० कोटींवर

सुरवातीला औरंगाबाद ते जळगाव या १४८ किमी मूळ दुपदरी रस्त्याचे बजेट १२०० कोटीचे होते. त्यानंतर हा रस्ता चौपदरी केल्याने या रस्त्याचे बजेट १५०० कोटी करण्यात आले. विशेष म्हणजे चौपदरी रस्त्याला ४८ मीटर जागा लागते. मात्र, मंजूर बजेटमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषातील चार पदरी रस्ता शक्य नव्हता. त्यामुळे विद्यमान २३ मीटरचा रस्ता ३० मीटर करून त्याला चौपदरी करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांची झाली सहा वर्षे

२०१५ मध्ये या कामाला मान्यता मिळाल्यानंतर २०१६ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरवात करण्यात आली. दोन वर्षांत अर्थात २४ महिन्यांत २०१८ मध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र आता २०२२ हे वर्ष अर्धे संपत आल्यानंतर देखील काम पूर्ण झाले नाही.

हर्सुलची कोंडी फुटेना

याच राष्ट्रीय महामार्गावरील हर्सुल गावातील रस्ता रुंद करण्याचा प्रश्न मागील दहा वर्षांपासून रखडलेला आहे. माजी मंत्री तथा आमदार अब्दुल सत्तार यांचा ताफा कोंडीत अडकल्यानंतर जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने दोन महिन्यापूर्वी उपविभागीय अधिकार्‍यांनी १२२ मालमत्ताधारकांसोबत हनुमान मंदिरात बैठक घेतली होती. बैठकीत सर्व मालमत्ताधारकांनी भूसंपादनास सहमती दर्शविली होती. मात्र अद्यापही रस्ता रुंदावला नाही. त्यामुळे हर्सुल गावातील रस्ता रुंद करण्याचा प्रश्न कायम आहे. रस्त्याच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूंनी किमान ४५ फूट भूसंपादन केले, तर हा रस्ता ९० फुटांचा होईल. मध्यभागी ५ फूट दुभाजक, प्रत्येकी ३५ फुटांचा रस्ता (एकूण ७० फुटांचा रस्ता) त्यानंतर प्रत्येकी ५ फुटांचा फुटपाथ, असा रस्ता तयार होईल व वाहतुकीची कोंडी फुटेल.