औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या कानउघडणीनंतर 'जलजीवन मिशन' जलदगतीने

औरंगाबाद (Aurangabad) : सुनील केंद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी केंद्र-राज्य सरकारच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमात औरंगाबाद जिल्हा नापास असल्याचे खापर जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेचे  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच  नगरपालिका मुख्याधिकारी, गट विकास अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर फोडले. एवढेच नव्हेतर नेहमीच्या सिंगम स्टाईलने झाडाझडती घेत अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. हे कमी म्हणून की काय, थेट नगरपालिका मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांना दालनाबाहेरचा रस्ता दाखवत हकालपट्टी केली. त्याचा अपेक्षित परिणाम म्हणून और॔गाबाद जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील १२८० गावात कुटुंबातील प्रत्येकाला शुध्द पाणी मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे यांना 'जलजीवन मिशन' प्रकल्पाची गती वाढवण्याचे आदेश नवनियुक्त सीईओ विकास मीना यांनी दिल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.

गत आठवड्यात मंगळवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या  जिल्हा आढावा बैठकीत जिल्हा परिषद सीईओ विकास मीणा यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे डेप्युटी सीईओ व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान केंद्रेकर यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील रखडलेल्या 'जलमिशन' योजनेवर देखील चांगलेच ताशेरे ओढले होते.

कानउघडणीचा असा झाला परिणाम

केंद्रकरांनी केलेल्या कानउघाडणीनंतर जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे यांना जलमिशन योजनेसंदर्भात सविस्तर अहवाल मागितला असता वाघमारे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रत्येकाला शुध्द जल मिळेल. १२८८ पैकी ४२ गावाफैकी ४२ गावात योजना पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बीलताना दिली. इतर गावात शुध्द पाणीपुरवठ्यासाठी योजना गतिमान करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

काय आहे 'जलजीवन मिशन' 

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक घराला नळजोडणी देण्यासाठी जल जीवनमिशन या चौथ्या टप्प्याची घोषणा  १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केली होती. सदर योजनेच्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत देशातील  प्रत्येक ग्रामीण भागातील हर घल नल, शुध्द जल असे म्हणत पाणी पुरवठ्याची तरतूद करण्यासाठी  देशपातळीवर प्रत्येक राज्यात  भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्याची संकल्पना मांडली होती.यात केंद्र सरकारचा ४५ टक्के, राज्य शासनाचा ४५ टक्के व गावपातळीवरील ग्रामपंचायतींचा दहा टक्के वाटा आहे.

मोदी सरकारने जल जीवन मिशनची घोषणा करताना देशातील  एकूण १८. ९३ कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी फक्त ३.२३  कोटी अर्थात १७ टक्के  कुटुंबांकडे नळ जोडणी  असल्याचा दावा केला आहे. उर्वरित १५.७० कोटी कुटुंबे त्यांच्या गावठाणातील विहिर, हातपंप व अन्य पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतातून पाणी आणत आहेत यामुळे या कुटुंबांचे जीवन मूलभूत गरजांपासून वंचित असल्याची खंत मोदी सरकारने व्यक्त केली होती.  जलजीवन मिशन सुरू झाल्यापासून देशात अडीच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत जलजीवन मिशन अंतर्गत देशात ६.४ कोटी लोकांना. नवीन जोडण्या देण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकारने केला आहे. देशातील एकूण ग्रामीण कुटुंबांपैकी ५० टक्के  पेक्षा जास्त कुटुंबाना या योजनेत समावेश करण्याचे त्यांचे उद्दीष्ट आहे.  

याच धर्तीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद तालुक्यासह पैठण, सोयगाव , फुलंब्री, खुलताबाद, कन्नड, गंगापूर, सिल्लोड, वैजापुर आदी ९ तालुक्यातील १२८० गावात  प्रत्येक कुटुंबाला नळ जोडणीद्वारे प्रति दिन किमान ५५ लिटर शुद्ध पाणी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभागाने कामाला सुरूवात केली.  मोदी सरकारने दिलेल्या डेडलाईन अखेर सन २०२४ अखेरपर्यंत ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात सर्वांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळेल, या दिशेने आता ही योजना गतिमान करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाऊले उचलली आहेत.  त्या अनुषंघाने जिल्ह्यातील  १२८० गावात या योजनेअंतर्गत १२८८ कामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यातील  १२८७ कामांचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.  १२३१ कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. ११७१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  ११२९ कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू असून १०२६ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात त्यापैकी- ६२६ कामे सुरू आहेत. या योजनेत आत्तापर्यंत ४२ कामे पुर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे.