औरंगाबाद : 'त्या' अभियंता, ठेकेदाराच्या कामावर न्यायालय संतप्त

औरंगाबाद (Aurangabad) : छावनीलगत गोलवाडी परिसरातील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कासवगतीवर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेतील कार्यकारी अभियंता आणि के. एच. कंन्सट्रक्शनच्या नियोजनशून्य कारभारावर 'टेंडरनामा'ने प्रहार केला होता. उपलब्ध कागदपत्रे आणि छायाचित्र जोडत याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर गुरुवारी (ता. २८) छावनीलगत गोलवाडी उड्डाणपुलाची व्यथा मांडली. त्यावर अहमदनगर - औरंगाबादला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे आणि पुलाचे बांधकाम वेळेत पूर्ण केले नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बॅंक प्रकल्प आणि संबंधित ठेकेदाराला मोठा दंड ठोठावू, अशी तंबी औरंगाबाद खंडपीठाने दिली.

यापूर्वी छावनीलगत गोलवाडी येथील रेल्वे ओव्हर ब्रीजलगत अहमदनगर - औरंगाबाद जोडणाऱ्या दोन्ही बाजूंचे जोडरस्ते पूर्ण करण्याची शेवटची मुदत २४ जूनपर्यंत न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेतील कार्यकारी अभियंता नरसिह भंडे आणि ठेकेदार के. एच. कंन्सट्रक्शनचे खंडुजी पाटील यांच्या कासवगती आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे काम झाले नाही. त्यावर संबंधित विभागाच्या वतीने सांगण्यात आलेल्या सबबीवर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. ए. आर. पेडणेकर यांनी तीव्र शंब्दात नाराजी व्यक्त केली.

पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला

या कामाचा प्रगती अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करावा, रस्त्याच्या कामाबाबत १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. भारतीय सैन्य दलाने भेट दिलेला रणगाडा (पॅटन टॅंक) या उड्डाणपुलावरील कामात अडथळा ठरत आहे. येथील उर्वरित काम पूर्ण होईपर्यंत तूर्तास हा रणगाडा सैन्यदलाच्या जागेवर त्वरित स्थलांतरित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ता ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी रविवारी 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीसह एमएमआरडीसी अंतर्गत बांधलेल्या आठ उड्डाणपुलांसह, महानगरपालिका हद्दीतील खड्डेमय रस्ते, नव्याने बांधण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्यांची पाहणी केली होती. त्यात वाहतुकीला अडथळा येत असलेले प्रमुख चौक, रस्ते आणि उड्डाणपुलांवरील खड्डयांची छायाचित्रे आणि 'टेंडरनामा'ने प्रसिध्द केलेली वृत्तमालिका, तसेच कामाचा कार्यादेश न्यायालयापुढे सादर केला. त्याची खंडपीठाने नोंद घेतली. यावेळी पुढील सुनावणीत महापालिका, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अखत्यारितील खड्डेमय विकासकामाची देखील न्यायालय दखल घेणार असल्याचे जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले.