देशात एकीकडे 'चला जाणू या नदी’ अभियान अन् औरंगाबादेत मात्र नदीत...

औरंगाबाद (Aurangabad) : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र व राज्य सरकारने ‘चला जाणू या नदी’ अभियान हाती घेतले आहे. या अंतर्गत देशभरातील अनेक राज्यातील नद्यांची निवड केली असून, त्यांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी त्या-त्या भागातील प्रांतधिकार्‍यांकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र स्मार्ट सिटीत समावेश असलेल्या औरंगाबादेतील सुखना नदीतून चक्क कचर्याचे धुर निघत आहेत. याकडे मात्र घनकचरा विभाग प्रमुख तथा मनपाचे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ जाधव आणि प्रभाग अधिकारी श्रीधर टापरे यांचे का दुर्लक्ष आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. धक्कादायक म्हणजे याच धुरापासून काही अंतरावर चिकलठाणा कचरा प्रकल्प आहे.

एकीकडे चला जाणू या नदी’ अभियानांतर्गत देशभरातील विविध राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील नद्यांच्या समस्या सोडविताना सर्वसामान्यांमध्ये नद्यांबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावर सचिवांच्या तसेच जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्या आहेत. या अभियानांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील खामनदीसह इतर काही नद्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अभियानावेळी या नद्यांच्या क्षेत्रात राबविल्या जाणार्‍या उपक्रम, जनजागृती व नदी संवाद यात्रा यासाठीची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी संगिता सानप यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तसे आदेशच पाण्डेय यांनी काढले आहेत.

सरकारच्या प्रयत्नांना औरंगाबादेत खीळ

दरम्यान, नद्या संवर्धनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अभियानातून उचललेल्या सकारात्मक पावलांमुळे भविष्यात किमान नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात असताना मात्र दुसरीकडे एकेकाळी अनेक गावातील तृष्णा भागविणाऱ्या तसेच शेती फुलवणाऱ्या या सुखनेमुळे चिकलठाणा येथील कारखान्यातून सोन्याचा धुर निघत होता. मात्र स्थानिक मनपा आणि जिल्हा प्रशासनातील दुर्लक्षित कारभाऱ्यांमुळे सद्यस्थितीत नदीचा नाला झाला आणि मैला वाहण्याचे काम करणाऱ्या या नदीत थेट कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना आग लावली जात आहे. 

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा केला धूर

विशेष म्हणजे सहा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) उघड्यावर कचरा जाळण्यावर देशभरात बंदी घातली आहे. लँडफिल साईटसाठीही ही बंदी लागू केली आहे. उघड्यावर कचरा जाळताना आढळल्यास पाच हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याचे देखील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाला आदेशित केले आहे. मात्र या आदेशाचा कारभाऱ्यांना विसर पडलेला आहे. येथे वेळ आणि इंधन वाचावे यासाठीच कंत्राटदार रेड्डी कंपनीचे कर्मचारी कचरा जाळत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. 

विदेशी पाहुण्यांना हे चित्र दाखवणार काय?

जी-२० परिषदेच्या अनुषंगाने टेंडरनामा प्रतिनिधीने औरंगाबाद-जालना मार्गातील चिकलठाणा पुलानजीक पाहणी केली. त्यात सुखना नदीत मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना आग लावली जात असल्याचे दिसले. यामुळे पुलावरून जालना रस्त्याच्या दिशेने धुराचे लोट आकाशाला गवसणी घालण्याचे चित्र पाहता फेब्रुवारी महिन्यात याच मार्गावरील शेंद्रा पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीतील ऑरिक सिटी न्याहाळण्यासाठी जाणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना ही प्रदुषणाची आग दाखवणार काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.