औरंगाबाद : अबब! 5 हजारांत होणारे भूसंपादन 30 वर्षांत 7 कोटींवर

औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर (Shivajinagar) रेल्वेगेट येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गाचा प्रश्न भूसंपादनाअभावी रखडलेला आहे. यासाठी मौजे सातारा हद्दीतील ग. नं. १२४/२ व १३१ मधील २४ मीटर रुंद रस्त्यासाठी बाधित होणाऱ्या अंदाजे १८०० चौ. मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला एक वर्ष लागणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत. मात्र ३० वर्षांपूर्वीच येथील भूसंपादनाचा ठराव मंजुर झाल्याचे पुरावे टेंडरनामाच्या हाती लागले आहेत. इतक्या वर्षात मनपा प्रशासनाने झोपा काढल्या काय, असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. त्याचवेळी भूसंपादन झाले असते तर आज भूयारी मार्गाचा तिढा सुटून जीवघेण्या कोंडीतून औरंगाबादकरांचा श्वास मोकळा झाला असता. त्यावेळी ५ हजारांत जागा ताब्यात आली असती, आज हा खर्च सात कोटींवर येऊन ठेपला आहे.

औरंगाबाद शहर विकास योजना १९९१ नुसार सं. नं. ५५ सुतगिरणीचौक गारखेडा ते पुर्वेस स. नं. ५७ मधून सिडको शिवाजीनगर १२ योजना रेल्वेगेट हद्दीपर्यंत ८० फूट रुंद रस्त्याची आखणी सिडकोने मनपाला करून दिली आहे. त्यानुसार स.नं. ५५  व ५७च्या काही भागात रेल्वेगेट हद्दीपर्यंत जागा मनपाच्या ताब्यात आली आहे. मात्र स.नं. ५७ मधील मुळे व विटेकर यांच्या रेखांकनापासून पुढे देवळाईकडे अर्थात शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते देवळाई चौककडे जाणाऱ्या विद्यमान ८० फूट रस्त्यापर्यंत सुमारे १२५ मी. लांबीचा रस्ता मनपाच्या ताब्यात नाही. सुमारे १२५ मीटर लांबीसाठी ८० फूट रुंद रस्ता भूसंपादन केल्यास जालनारोड ते गारखेडा व पुढे बीड वळण रस्त्यापर्यंत विद्यमान रस्ता उपलब्ध होईल यासाठी स.नं. ५७ गारखेडा व स.नं. ५२ चा मनपा हद्दीतील भाग भूसंपादन करून ताब्यात घेण्यासाठी एका तत्कालीन सहाय्यक नगररचनाकाराने १८ एप्रिल १९९२ रोजी सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेराॅय यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र ३० वर्षात मनपाच्या सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाने त्यावर वैधानिक कार्यवाही केली नाही. परिणामी आज शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादनाची आडकाठी कायम आहे.

असे होते आक्षेप... 

आक्षेप क्रमांक : १ 

१९९२ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याच विषयेसंदर्भात ऐनवेळी प्रस्ताव महापौरांसमोर ठेवताच माजी नगरसेवक अजीज जहागिरदार यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यावर सर्व सदस्यांनी सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना केल्याचे म्हणत सहाय्यक संचालकांनी मुद्दा खोडून काढला होता.

आक्षेप क्रमांक : २  

या वेळी माजी सभागृहनेता अविनाश कुमावत यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात थोडासा बदल असल्याचा आक्षेप घेत प्रस्तावात मंजुर विकास योजनेनुसार स.नं. ५५ सुतगिरणी गारखेडा ते पुर्वेस स.नं. ५७ व ५२ सिडको १२ वी योजना शिवाजीनगर रेल्वेगेट हद्दीपर्यंत ८० फूट रस्त्याची आखणी केली आहे. मात्र प्रस्तावात स.नं. ५५ व ५३ चा उल्लेख का नाही, असा सवाल त्यांनी केला होता. 

काय म्हणाले होते माजी महापौर 

या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावातील स.नं. ५७ गारखेडा जमिनीपैकी शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते बीडबायपास देवळाईचौक दरम्यान सुमारे १२५ मीटर लांबीसाठी रस्त्याचे भूसंपादन झाल्यास जालना रस्त्यापासून सुतगिरणीचौकापर्यंत जो १०० फूट रस्ता आहे. त्या लगत पूर्वेस सं.नं. ५७ मधून विद्यमान ८० फूट रस्ता देवळाईकडे जाणाऱ्या रस्त्याला जोडला जाईल, असे म्हणत माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेराॅय यांनी दोन्ही सदस्यांचे आक्षेप खोडले होते. अखेर दाखल केलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावानुसार स.नं. ५७ पुढील शिवाजीनगर ते बीडबायपास देवळाई चौकापर्यंत १२५ मीटर लांबीचा रस्ता भूसंपादन करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. 

असा झाला असता फायदा

यामुळे जालनारोड - सेव्हन हिलपासून सुतगिरणीचौक ते शिवाजीनगर १२ वी योजना ते शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते बीडबायपास देवळाईचौक असा अखंडीत रस्ता उपलब्ध झाला असता. त्याचवेळी स.नं. ५७ व गारखेडा स.नं. ५२ चा काही भाग भूसंपादन करून जागा ताब्यात घेतली असती, तर पाच हजारात हे काम झाले असते. मात्र आज सात कोटी रुपये खर्च करून देखील भूसंपादन प्रक्रिया रखडत असल्याने शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा तिढा सुटत नसल्याची खंत मनपातील काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी पुराव्यासह टेंडरनामाकडे व्यक्त केली आहे.