आधीच सातारा - देवळाईचा 'चिखलदरा'! आता जलवाहिनी टाकण्यासाठी कोट्यवधींच्या रस्त्यांचे तीन-तेरा

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सातारा - देवळाई हद्दवाढ भागाला पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा, या हेतूने छत्रपती संभाजीनगर नवीन पाणी पुरवठा योजनेतून जीव्हीपीआर कंपनीमार्फत कासवगतीने जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. त्यातही जलवाहिनी टाकल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती न केल्याने आधीच 'चिखलदरा' झालेल्या रस्त्यांना या भागातील नागरीक वैतागलेले आहेत.

त्यातच नव्यानेच तयार केलेल्या कोट्यवधींच्या रस्त्यांची तोडफोड केल्याने हे रस्तेही चिखलमय झाले आहेत. त्यामुळे या मार्गांवरून जाणे येणे करताना नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. धक्कादायक म्हणजे रस्त्याच्या कडेला मोठमोठे खड्डे तयार करून अर्धवट काम सोडून ठेकेदार पसार झाला आहे. लहान मुले आणि प्रवाशांसाठी हे खड्डे जीवघेणे बनले आहेत. यासंदर्भात पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट यांना सवाल करताच त्यांनी ठेकेदाराला संपर्क करत चांगलीच कान उघाडणी केली.

सिडको प्रशासनाकडून मिळालेल्या साडेआठ कोटी रुपयांतून सातारा - देवळाई भागातील दहा रस्त्यांचे डांबरीकरण व सिमेंटीकरणाची कामे करण्यात आली होती. त्यामुळे सातारा - देवळाईकरांना हे प्रमुख रस्ते सुस्थितीत आल्याने थोडाफार दिलासा मिळाला होता. मात्र जीव्हीपीआर कंपनीच्या ठेकेदाराने थेट हे नवे रस्ते जेसीबीने तोडफोड करून जलवाहिनी टाकल्याने रस्त्यांचे होत्याचे नव्हते करून टाकले आहे. ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे सातारा - देवळाई जनसेवा संघर्ष नागरी कृती समिती, सातारा संघर्ष कृती समिती, छत्रपती  क्रीडा मंडळ, राजेशनगर कृती समिती, सातारा - देवळाई खान्देश क्लब व जनसेवा महिला समितीसह स्वतः आमदार संजय शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केला जात आहे.
 
सातारा - देवळाईचा छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत समावेश होऊन सात वर्षाचा काळ लोटला. मात्र अद्याप  या भागातील मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेचे सर्व प्रयोग सपशेल गाजराची पुंगी ठरत आहेत. २५० कोटीची भूमिगत गटार योजना अद्याप कागदावर आहे. पुरेसे पथदिवे देखील नाहीत. सातारा - देवळाईचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी आजी - माजी मंत्र्यांनी दिलेल्या पायाभूत सुविधांची आश्वासने अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. २०१७ च्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत येथील रस्त्यांसाठी २५ कोटीचा ठराव पास करण्यात आला होता. डीफर्ट पेमेंटमधून रस्त्यांची कामे केली जातील, असा निर्णय त्यात घेण्यात आला होता मात्र अद्याप या ठरावाची अंमलबजावणी केली गेली नाही.

शासनाने सिडकोची विशेष प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली होती. या भागातील बांधकाम परवानगी देताना सिडकोने विकास शुल्क वसूल केले होते. विकास शुल्कापोटी सिडको प्रशासनाकडे आठ कोटी पन्नास लाख रुपये जमा झाले होते. ही रक्कम सिडको प्रशासनाने  महापालिकेकडे जमा केली होती.

जमा झालेल्या या रक्कमेतून सातारा - देवळाई भागातील रेणुकामाता मंदीर ते चाटे शाळेकडे जाणारा रस्ता, नाईकनगर ते विनायकनगर, हॉटेल शिदोरी ते प्रकाश महाजन यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता, घराना फर्निचर ते प्रविण कुलकर्णी यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता, दत्त मंदिर ते हरिप्रसादनगर , साईनाथनगर ते आलोकनगर, एमआयटी कॉलेज ते सातारा गावाकडे जाणारा रस्ता, सातारा गावातील पुलापासून खंडोबा मंदिराकडे जाणारा रस्ता, कमलनयन बजाज हॉस्पिटल ते सुधाकरनगरकडे जाणारा रस्ता, शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते देवळाई चौक या प्रमुख दहा रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचे व डांबरीकरण कामांचा समावेश करण्यात आला होता. यात सातारा ते म्हाडा काॅलनी ते देवळाई या सात कोटीचा रस्ता आमदार संजय शिरसाट यांच्या प्रयत्नामुळे झाला होता. कालिका कन्सट्रक्शन कंपनीने रस्त्याचे काम केले होते. याही रस्त्याची कंपनीने वाट लाऊन टाकली.

सातारा - देवळाईतील अनेक महत्वपूर्ण मार्ग आणि वसाहतींना जोडणारे रस्ते मातीचेच असल्याने व पावसाळ्यात 'चिखलदरा' होत असल्याने आधीच नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात आता या दोन्ही गावातील अनेक वसाहतींना प्रवेश करण्यासाठी जे रस्ते सिडकोने जमा केलेल्या निधीतून तयार केले होते. ते देखिल रस्ते न राहता चिखलाचे मार्ग झाले आहेत. या भागातील सव्वालाख नागरिकांना बाहेर जाणे-येणे करण्यासाठी या  मार्गाचा वापर करावा लागतो. मात्र जीव्हीपीआर कंपनीच्या नियोजनशुन्य आणि मनमानी कारभारामुळे हे संपूर्ण रस्ते जेसीबीने खोदून जलवाहिनी टाकण्यात आली. मात्र जलवाहिनीचे काम झाल्यावर ठेकेदार जीव्हीपीआर कंपनीला टेंडरमधील अटीशर्तींचा जाणूनबुजून विसर पडत असल्याने रस्ते दुरूस्तीकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यात रस्ते खोदताना ड्रेनेजलाईनचा देखील सत्यानाश केला जात आहे.

विशेष म्हणजे पश्चिम मतदार संघाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने २५ कोटी खर्चातून झालेले अंतर्गत व मुख्य सिमेंट रस्त्यांचे देखील जीव्हीपीआर कंपनीने पार वाटोळे करून टाकले. हे नवे कोरे गुळगुळीत रस्ते उकरल्याने व त्यावर माती पसरल्याने भूरभूर पावसात चिखलामुळे मार्गांवर दलदल निर्माण  झाल्याने आता पर्यंत अनेक दुचाकी स्वार चिखलात पडले आहेत. तर ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना जाणे-येणे करताना त्रास सहन करावा लागतो.

या प्रकारामुळे या भागातील नागरिकांनी महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण व जीव्हीपीआर कंपनी प्रती तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रवेश मार्गांची संबंधित प्रशासनाने तातडीने दुरूस्ती करावी, अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे. दुसरीकडे आमदार संजय शिरसाट यांना याबाबत थेट सवाल करताच त्यांनी जीव्हीपीआरच्या ठेकेदाराची कान उघाडणी करत तातडीने रस्ते दुरूस्त करा, अन्यथा कोट्यवधीचा दंड वसूल करेन, असे फर्मान सोडले आहे.

जबाबदारी ठेकेदाराचीच

जलवाहिनीचे काम करताना खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी ही नियमाप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराची असते. तशी टेंडरमध्ये तरतूद देखील आहे. मात्र जलवाहिनी टाकल्यावर  ठेकेदाराकडून केवळ उकरलेली माती ढकलण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराची जबाबदारी काय, अशी चर्चा या भागात सुरू आहे.