रस्ते, उड्डाणपूल, गोलवाडी रेल्वे पुलाचा मुद्दा न्यायालयात गाजणार!

औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील खड्डेमय रस्ते आणि उड्डाणपुल तसेच गोलवाडी रेल्वे ओव्हरब्रीजच्या संथगती कारभारावर 'टेंडरनामा'ने प्रहार करताच औरंगाबादेतील प्रसिद्ध विधिज्ञ तथा शहरातील रस्ते, उड्डाणपुल, रेल्वेओव्हर ब्रीज, शिवाजीनगर भुयारी मार्गासह विविध रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत न्यायालयात पार्टी इन पर्सन जनहित याचिका दाखल करणारे ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी रविवारी शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल आणि गोलवाडीतील रेल्वे ओव्हरब्रीजची पाहणी केली.

दरम्यान, त्यांनी महापालिका, रेल्वे, सां.बां., एमएसआरडीसी आणि एनएचएआयच्या खड्डे आणि संथगती कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक विभागाला सरकारकडून आवश्यक तितका निधी मिळतो. मात्र कामाच्या सुमार दर्जामुळे खड्डे कसे उघडे पडतात. याचे फोटोसह मंगळवारी (ता. २६ जुलै) रोजी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत 'टेंडरनामा'ने प्रसिद्ध केलेली वृत्तमालिकाची दखल घेत न्यायालतात मुद्दे मांडणार अशी जैस्वाल यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले, गेल्या आठवड्यात गोलवाडी रेल्वे ओव्हर ब्रीजच्या बाबतीत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या हिंश्याचे काम झाल्याचे न्यायालयापुढे सांगितले होते. हैद्राबादच्या विष्णु कंन्सट्रक्शन कंपनीला ३८ कोटीचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र अद्याप रेल्वेचे वीस टक्के काम बाकी आहे. दुसरीकडे उर्वरित पुलाचे काम लातुरच्या के.एच. कंन्सट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यांनी ३.७६ सर्वात कमी दराने टेंडर भरल्याने १८ कोटी ५८ लाख ९० हजार ७६७ रूपये या कामाची किंमत आहे. मात्र, या ठेकेदाराचेही मुदतीत काम पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आता हे काम देखील सहा महिने लांबणीवर पडले आहे.

निधीची टंचाई असल्याने काम मुदतीत पुर्ण होऊ शकले नसल्याचे सरकारने न्यायालयापुढे सांगितले होते. प्रत्यक्षात ठेकेदाराला एकदा काम दिल्यानंतर झालेल्या कामाची तपासणी करूनच बिल देण्याची पद्धत आहे. दुसरीकडे कोरोना काळ वगळता आता निधी उपलब्ध असताना अधिकारी निधी नसल्याचे म्हणत न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले. निधी नसला तरी ठेकेदाराला काम थांबवता येत नाही. गोलवाडी रेल्वे ओव्हर ब्रीजसह शहरातील खड्डेमय रस्ते, उड्डाणपुलांवर मुद्दे उपस्थित करणार आहे, असे ते म्हणाले.