प्रशासक साहेब, त्या १४ कोटींच्या रस्त्याची चौकशी करणार काय?

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील मुकुंदवाडी परिसरातील 'त्या' सव्वाचौदा कोटींच्या एका रस्त्याच्या मध्यभागी असलेली इलेक्ट्रीक पोल डीपी आणि पक्की बाधकामे न काढता करण्यात आलेल्या कामाची तात्काळ चौकशी करावी. चौकशी करून अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अन्यथा सातारा - देवळाई जनसेवा कृती समिती मार्फत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे आवाहन एका विधिज्ञाने थेट महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना दिले आहे.

यासंदर्भात चौधरी यांना विचारले असता या रस्त्याची मी प्रत्यक्ष पाहणी करून लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले. दुसरीकडे महापालिकेने अडथळे दूर करून दिल्यास व रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास आम्ही या रस्त्याचे काम पूर्ण करून देऊ, असे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. (Aurangabad Municipal Corporation)

औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील शाहूनगर ते मोरया मंगल कार्यालय - सिडको बारावी योजना - विश्रांतीनगर - सदाशिवनगर या ३७०० मीटर लांबीच्या सिमेंट काॅंक्रिट रस्त्याला मागील चार वर्षापूर्वी सुरूवात झाली होती. अद्यापही रस्ता पूर्ण झालेला नसून या रस्त्याच्या कामामध्ये महापालिकेतील बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विद्यमान कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता यांनी रस्त्यामध्ये येणारे सर्व अडथळे काढूनच काम करणे अपेक्षित होते. तसा बांधकाम विभागाचा नियमच आहे.

संबंधित रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या मध्यभागी असलेले विद्युत खांब व डीपी, पक्की बांधकामे हटवायला हवी होती. मुंबईच्या जे. पी. कन्सट्रक्शन कंपनी या कंत्राटदाराने त्याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल न घेता कंत्राटदाराला रस्त्याचे बांधकाम करायला भाग पाडले. यामुळे रस्ता अर्धवट तर राहिलाच, शिवाय १४ मीटर रूंदीचा हा रस्ता विद्युत खांब न काढल्यामुळे केवळ ७ मीटरचाच राहिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराचा नकार असताना विद्युत खांबांना चक्क काॅंक्रीटचे आळे मारत बांधकाम केल्याने रस्ता असून अडचण नसून खोळंबा अशी गत झाली आहे. 

विद्युत खांब, डीपी आणि अतिक्रमणाच्या आड रस्त्याचा वापर होत नसल्याने रस्त्यावर हातगाड्या, दूचाकी - चार चाकी वाहनांची पार्किंगचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून होणारी वाहतूक बाधित होत आहे. तब्बल १४ कोटी २२ लाख ६६ हजार २२५ रूपये टेंडर रक्कम ठेऊनही रस्ते अर्धवट राहत असतील व रस्त्याचे काम चुकीच्या पध्दतीने होत असेल तर तो शासकीय निधीचा अपव्यय आहे.

संबंधित  रस्त्यावरील सर्व विद्युत खांब व डीपी, अतिक्रमणे तात्काळ हटवून रस्त्याचे रखडलेले काम पूर्ण न करताच आता महापालिका बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी दुभाजकाचे काम सुरू केले आहे. या कामावर दीड कोटी रूपये खर्च होत आहेत. कारभाऱ्यांच्या या उलट्या कारभारावर औरंगाबादेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

संबंधित प्रकरणामध्ये संबंधित कनिष्ठ व उप अभियंत्यासह तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी सातारा - देवळाई जनसेवा नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष ॲड. शिवराज कडू पाटील यांनी केली आहे. तसेच सदर रस्त्याचा मुद्दा औरंगाबाद खंडपीठात रस्त्यांसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत देखील समाविष्ट करणार असल्याचे याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले. आता हे प्रकरण देखील न्यायप्रविष्ट झाल्यास चुकीच्या पध्दतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कोण काय म्हणतयं?

महापालिकेचा कारभार अतिशय नियोजन शून्य आहे. स्मार्ट सिटीतून ३१७ कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले. त्यात १११ रस्ते होणार असे जाहिर केले. प्रत्यक्षात केवळ महापालिकेच्या हिश्यातील ८८ कोटीतील २४ रस्त्यांचीच कामे तेही अत्यंत कासवगतीने होत आहेत. यापेक्षा गत काळातील शासन योजनेतील अर्धवट रस्ते पूर्ण केले असते तर खरोखर औरंगाबादकरांचा फायदा झाला असता. यासंदर्भात मी महापालिकेला पंधरा दिवसांचा अवधी देत आहोत. त्यांनी निर्णय न घेतल्यास या रस्त्यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

- ॲड. शिवराज कडू पाटील, तक्रारदार

मी लवकरच या रस्त्याची पाहणी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत करणार. वस्तुस्थिती लक्षात घेणार आणि यातून मार्ग काढणार.

- डाॅ. अभिजित चौधरी, महापालिका प्रशासक

जालनारोड आणि बीडबायपासला जोडणारा हा महत्वाचा मार्ग आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासकांसोबत बैठक घेतो. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रयत्न करतो.

- अतुल सावे, सहकार मंत्री