'त्या' भीतीपोटी 'तिसऱ्या मुंबई'ला विरोध; 25 हजारांहून हरकती
मुंबई (Mumbai) : सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्‍न ५० वर्षानंतर सुद्धा प्रलंबित आहेत. मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, सिडकोकडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. त्याचमुळे अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकभोवती प्रस्तावित 'तिसऱ्या मुंबई'ला उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ महसूली गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात २५ हजारांहून अधिक लेखी हरकती नोंदवण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी एमटीएचएलच्या आजूबाजूची १२४ गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये उरणमधील २९ महसुली गावे, पनवेलमधील ७ आणि पेण तालुक्यातील ८८ महसुली गावे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी एमएमआरडीएच्या विरोधात शेतकरी समितीची स्थापना करून या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारली असून गावोगावी सभा, जनजागृती करून उरण, पेण आणि पनवेलमधील १२४ महसुली गावांतून आतापर्यंत २५ हजारांच्यावर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत. तसेच आणखी हरकती नोंदविण्याचे आवाहनही एमएमआरडीएविरोधी संघर्ष समितीने केले आहे.
मुंबईला जोडून असलेल्या या क्षेत्रात भातशेती मोठ्या प्रमाणात होते. येथील स्थानिक आगरी, कोळी, शेतकरी मत्स्यव्यवसाय, फळभाज्या लागवड करतो. समुद्रकिनारपट्टीच्या या क्षेत्रात निसर्गरम्य बॅक वॉटर्स, मिठागरे आहेत. पारंपरिक मच्छीमारी, रेती व्यवसाय, वीटभट्टी व्यवसाय आणि बारमाही गणपती मूर्ती कारखाने आहेत. या क्षेत्रात यापूर्वीही शासनाकडून वेगवेगळ्या प्राधिकरणाद्वारे विकास योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले होते; मात्र त्यास कडाडून विरोध झाला होता. त्यांच्या विकास योजनेत कोणत्याही प्रकारचे शेतकऱ्याचे हित दिसून येत नाही. सिडको किंवा नवी मुंबई विमानतळबाधित शेतकऱ्यांची जशी ससेहोलपट सुरू आहे, तशीच ती येथे होण्याची शक्यता आहे. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्‍न आजही प्रलंबित आहेत. १०० वर्षांत गावठाण विस्तार न झाल्याने मूळ गावठाणाबाहेरील घरे बेकायदा ठरण्याची भीती आहे. सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या आणि त्यांना भूमिहीन करून टाकले. राज्य सरकारने त्याचवेळी या ९५ गावांची भविष्यात होणारी लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन सर्व गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार करणे गरजेचे होते. ५० वर्षानंतरही सरकारने या ९५ गावांचा गावठाण विस्तार केलेला नाही.
पिढ्यानपिढ्या शेती हे शेतकरी आणि मजुरांचे शाश्‍वत उपजीविकेचे साधन आहे. शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन संपवण्याचे, त्यांना भूमिहीन करण्याचे, त्यांचे अस्तित्व संपवण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, अशा कुठल्याही विकास योजनेला येथील शेतकरी एकजूट होऊन विरोध करणार आहे. शेती आणि घरे वाचवण्यासाठी रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाईसाठी तयार आहे. ही लढाई इथल्या समाजाच्या अस्मितेची अस्तित्वाची आहे.
- रुपेश पाटील, समन्वयक, एमएमआरडीएविरोधी शेतकरी संघर्ष समिती
मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, सिडकोकडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. मागील ५० वर्षांत पूर्ण नवी मुंबई उभी राहिली; परंतु ९५ गावांतील एकाही प्रकल्‍पग्रस्‍ताचे एकही घर नियमित झालेले नाही. जर ९५ गावांची ही अवस्था असेल तर येथील अवस्था काय होईल, ही बाब अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
- सुधाकर पाटील, उरण सामाजिक संघटना अध्यक्ष