तगादा : न्हावाशेवा कंटेनर टर्मिनलच्या 'त्या' निर्णयामुळे नाराजी

मुंबई (Mumbai) : जेएनपीएने खासगीकरणाद्वारे ३० वर्षांसाठी चालविण्यासाठी दिलेल्या न्हावा-शेवा कंटेनर टर्मिनलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना व स्थानिकांना डावलून सुरु केलेल्या परप्रांतीय कामगारभरतीमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे ही भरती बंद न केल्यास जेएनपीएच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा जेएनपीटी वर्कर्स युनियनने दिला आहे.

जेएनपीएने आपल्या मालकीचे एकमेव कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणातून मे. जे. एम. बक्षी कंपनीला ३० वर्षांसाठी चालवायला दिले आहे. या कंपनीने कंटेनर टर्मिनलचा ताबा घेताच बंदराचे न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनल असे नामकरण केले आहे. जेएनपीएकडे स्वत:च्या मालकीचे आता कुठलेही कंटेनर टर्मिनल उरलेले नाही. त्यामुळे ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी जेएनपीए बंदरासाठी शेतजमीन, समुद्रकिनारा दिला आहे अशा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची संधी थेट जेएनपीएमध्ये मिळणे बंदच झाले आहे.

जे. एम. बक्षी कंपनीने न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना डावलून परप्रांतीय कामगारांची खुलेआम भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक आहे. जेएनपीएने याआधीही खासगीकरण करताना विविध कंपन्यांशी केलेल्या करारामध्ये कामगार भरती स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमधूनच करावी अशी तरतूद केली होती. या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरण प्रक्रियेतही जुन्या कराराप्रमाणे तरतूद आहे. मात्र तरीही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये परप्रांतीय कामगारांची भरती सुरू आहे. भरतीमध्ये डावलण्यात येत असल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. मे. जे. एम. बक्षी कंपनीने चालवलेली थेट कामगार भरती प्रक्रिया ताबडतोब बंद करून फक्त जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांमधूनच भरती करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा जेएनपीएविरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस रवींद्र पाटील यांनी जेएनपीए अध्यक्ष संजय सेठी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.