BMC Tendernama
तगादा (तक्रार, गाऱ्हाणी, दाद)

BMC News: 40 टक्के पार्किंग शुल्क वाढीऐवजी वाहतूक शिस्तीकडे लक्ष द्या

आमदार रईस शेख यांचे बीएमसी आयुक्तांना पत्र

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पार्किंग शुल्कात ४० टक्के वाढ करण्याच्या तयारीत असताना समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून शुल्कवाढ करण्यापूर्वी विद्यमान पार्किंग धोरणाचा आढावा घेण्याची आणि बंद पडलेले मुंबई पार्किंग प्राधिकरण (एमपीए) पुनरुज्जीवित करण्याची विनंती केली आहे.

पार्किंगला महसूल मिळवण्याचे साधन मानण्याऐवजी वाहतूक शिस्त सुधारण्यावर आणि स्वस्त पार्किंगवर पालिकेने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार शेख यांनी पत्रामध्ये केली आहे.

आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार शेख म्हणाले की, पार्किंग शुल्कात कोणतीही सुधारणा करण्यापूर्वी विद्यमान पार्किंग धोरणाचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला पाहिजे. अपुरी पार्किंग पायाभूत सुविधा, रस्त्यावरील अनियंत्रित पार्किंग, योग्य अंमलबजावणीचा अभाव आणि संघटित पार्किंग जागांची अनियमित उपलब्धता आदींमुळे नागरिकांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

पार्किंग शुल्कात कोणतीही वाढ करण्यापूर्वी, पार्किंग सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या, पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापनात योग्य सुधारणा न करता शुल्कात वाढ केल्यास रहिवासी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, कार्यालयीन कर्मचारी आणि लहान व्यवसायीकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू शकतो, असे आमदार शेख यांनी म्हटले आहे.

शहरात ‘नो पार्किंग’ नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या गरजेवर भर देताना आमदार रईस शेख यांनी स्पष्ट केले की, रस्ते, पदपथ आणि चौकांमधील बेकायदेशीर पार्किंगमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने पादचारी व वाहनचालक या दोघांच्याही गैरसोयीत भर पडत आहे. केवळ पार्किंगचे दर वाढवण्यापेक्षा, उत्तम नियोजन आणि डिजिटल देखरेख प्रणालीसह कठोर अंमलबजावणी केल्यास वाहतुकीतील शिस्त सुधारण्यास मदत होईल.

बंद पडलेले मुंबई पार्किंग प्राधिकरण पुन्हा सुरू करावे, जेणेकरून शहरातील पार्किंग व्यवस्थापन समर्पित आणि उत्तरदायी यंत्रणेद्वारे हाताळले जाऊ शकेल. एक विशेष प्राधिकरण शास्त्रीय नियोजन करू शकते, एकसमान पार्किंग धोरणे तयार करू शकते, वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागांशी समन्वय साधू शकते आणि मुंबईतील वाढत्या वाहनसंख्येसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सुनिश्चित करू शकते, अशी सूचना आमदार शेख यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.