तगादा: उरण येथील प्रकल्पग्रस्तांचे निषेध आंदोलन; 'या' आहेत मागण्या

मुंबई (Mumbai) : उरण (Uran) येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरेदीच्या बदल्यात त्यांना नोकरी आणि पगार न दिल्याबाबत शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक आणि झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मे. इंटरनॅशनल कार्गो टर्मिनल ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि. (MICTI) मु.कळंबुसरे या कंपनीच्या गेट समोर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले.

मे. इंटरनॅशनल कार्गो टर्मिनल ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा. लि. या कंपनीने कळंबुसरे येथील शेतकऱ्यांच्या २०१६ साली शेतजमिनी खरेदी केल्या. त्या शेतकऱ्यांना कंपनीने लिखित आणि तोंडी आश्वासन दिले होते की या जागेत तीन वर्षाच्या आत कंपनी उभारून त्यामध्ये नोकरी दिली जाईल. आणि जर तीन वर्षाच्या आत कंपनी उभारून त्यामध्ये नोकरी दिली नाही तर तीन वर्षानंतर त्या बदल्यात दर महिन्याला पगार देण्यात येईल. आजपर्यंत कंपनीने संबंधित शेतकऱ्यांना नोकरी किंवा पगार दिलेला नसून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. २०१६ पासून कंपनी प्रशासन ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्तांना, भूमीपुत्रांना केवळ आश्वासन देत आहे. त्यांना कोणत्याही सेवा सुविधा, नोकरी दिली नाही, पगारही नाही. कंपनी प्रशासनाने दिलेले कोणतेही वचन कंपनी प्रशासनाने पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे कळंबूसरे गावातील संतप्त ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कंपनीबाहेर गेट बंद आंदोलन केले.

बहुजन मुक्ती पार्टीचे राज्याचे उपाध्यक्ष संतोष घरत, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ रायगड जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ रायगड महासचिव - संजय घरत, सरपंच कुलदीप नाईक, माजी सरपंच सुशील राऊत, शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, छत्रपती क्रांती सेना अध्यक्ष उरण विनोद ठाकूर, शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत पाटील, खोपटे ग्रामपंचायत सदस्य- अच्युत ठाकूर आदींनी जाहीरपणे पाठिंबा देऊन कंपनी प्रशासनाचा निषेध केला.

शेतकऱ्यांच्या, भूमीपुत्रांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागण्या आहेत -

• ज्या शेतकऱ्यांना काम दिले नाही त्यांची १००% भरती करून काम देण्यात यावे.

• हाऊस किपींग या पदावर बेकायदेशीर झालेली भरती रद्द करण्यात यावी. ही भरती शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता झालेली आहे. त्या भरतीला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

• यापुढे जी भरती होईल ती शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन करण्यात यावी.

• सध्यस्थित जे कंत्राटदार आहेत ते शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता झालेले आहेत. ते रद्द व्हावेत व नंतरचे कंत्राटदार शेतकऱ्यांच्या संमतीने नेमण्यात यावेत.

• जर कंपनी प्रशासन १००% भरती करीत नसेल तर उर्वरीत शेतकऱ्यांना पगार चालू करण्यात यावा

• जर कंपनी प्रशासन उर्वरीत शेतकऱ्यांची भरती करीत नसेल तर त्यांना प्रती नोटीस २० लाख रुपये देण्यात यावेत.