मुंबई (Mumbai) : दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी १९६२ मध्ये साडेदहा महिन्यांसाठी उरण कोटनाका-काळाधोंडा येथील १२२ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नाममात्र भुईभाड्याने घेण्यात आल्या होत्या. यापैकी ४५ एकर जमिनीचा मोबदला अद्यापही देण्यात आला नसल्याने आक्रमक झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी उरण-नेरूळ रेल्वेचे काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे.
उरण तालुक्यातील कोटगाव-काळाधोंडा येथील १२२ शेतकऱ्यांची १२९ एकर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. त्यापैकी ४५ एकर जमीन दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रेल्वे प्रशासनाने संपादन केली होती. या जमिनीवर २०१३ पासून सिडको-रेल्वेच्या माध्यमातून नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे; मात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला न देता या स्थानकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कोटगाव ग्राम सुधारणा मंडळ आणि कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या माध्यमातून ८ जानेवारी २०२१ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, रेल्वे, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन शेतकऱ्यांच्या १२९ एकर जमिनीसंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेतली होती. तसेच १७ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे; मात्र त्यांचीही कागदपत्रे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नसल्याने सिडको-रेल्वे प्रशासनाकडून फसवणूक झाल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे.
चीन-पाकिस्तान विरोधातील युद्धाच्या वेळी ९ जुलै १९६२ रोजी तात्पुरत्या स्वरूपात भुईभाड्याने घेण्यात आलेल्या जमिनीचे १० महिने १५ दिवसांचे भाडे शेतकऱ्यांना २३ मे १९६३ रोजी रुपये ३१८२ रुपये इतके अदा करण्यात आल्याची नोंदही शासन दरबारी आढळून आली आहे. २०१२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर २०१३ पासून अचानक रेल्वे प्रशासनाचे नाव व शिक्के नोंदवले गेले आहेत.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना बाजारभावाने मोबदला, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अवॉर्ड कॉपी देण्यात याव्यात तसेच नोकरभरतीमध्ये प्राधान्य मिळावे. यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
- नवनीत भोईर, अध्यक्ष, कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्था
