नागपूर (Nagpur) : जी-२० (G-20) बैठकीसाठी नागपूर महापालिकेने (Nagpur Municipal Corporation) तातडीने ४९ कोटींचे टेंडर काढून रस्ते चकचकीत केले जात आहे. मात्र, बहुतांश कामांसाठी मूळ किंमतीपेक्षा सरासरी ३५ टक्के कमी दराच्या टेंडरला मजुरी देऊन कामे उरकरण्यात आली असल्याने हे रस्ते चार-दोन महिनेच टिकतील अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
जी-२० परिषदेअंतर्गत बैठकीसाठी मार्चमध्ये नागपुरात परदेशी पाहुण्यांचे आगमन होत आहे. त्यांच्या आगमनानिमित्त शहरातील चौकांचे सौंदर्यीकरण, रस्त्यांची दुरुस्ती, उद्याने आणि रस्ता दुभाजकांचे सुशोभीकरण, प्रमुख रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या भिंतींचे रंगरंगोटी, तुटलेल्या नाल्यांची दुरुस्ती, ड्रेनेज आदी कामे करण्यात येत आहे. दुरावस्था झालेल्या उद्यानांचीही दशा पलटणार असून लँडस्केपिंग केले जाणार आहे. महापालिकेला सुरुवातीला राज्य सरकारने रस्त्यांच्या कामांसाठी ४९ कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीमध्ये महापालिका २२ रस्त्यांच्या दुरुस्ती, सुशोभीकरण, पेंटिंग किंवा नूतनीकरणाची कामे केली जाणार आहे.
या कामासाठी महापालिकेने टेंडर काढले असून, मंजूरही केल्या आहेत. यातील बहुतेक रस्त्यांच्या टेंडर प्राकलन किंमतीपेक्षा ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी रकमेच्या टेंडरला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सुत्राने नमुद केले. त्यामुळे एवढ्या कमी किमतीत रस्त्यांची कामे होतील, परंतु त्यांचा दर्जा निकृष्ट राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्थात जी-२० साठी येणाऱ्या पाहुण्यांना रस्ते चकाचक दिसतील, परंतु काही महिन्यांतच या रस्त्यांचा बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे रस्ते केवळ पाहुण्यांसाठीच तयार केले जात असून नागपूरकरांना काही दिवसांनी खड्ड्यांच्या रस्त्यातूनच जावे लागणार आहे. केवळ पाहुण्यांसाठी रस्ते करण्याऐवजी ते दीर्घकाळ नागपूरकरांच्याही सुविधेसाठी हवे, असे मत एका माजी पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
