सरकारी वसाहतीत अवैध भाडेकरुमुळे PWDत खळबळ; भाडे घेते कोण?

नागपूर (Nagpur) : हिवाळी अधिवेशनासाठी (Winter Session) मुंबईसह राज्यभरातून येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुक्कमाची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असताना रविभवन येथील शासकीय कर्मचाऱ्यांची जीर्ण झालेल्या वसाहतीमधील अनेक घरे भाड्याने दिल्याचे समोर आले आहे. 

विशेष म्हणजे ही वसाहत जीर्ण झाली असल्याने नागपूरमध्ये कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून रिकामी करण्यात आली होती. नव्या वसाहतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. असे असताना वर्षभरापासून येथे भाडेकरू कोणी ठेवले आणि भाडे कोणाच्या खिशात जात आहे असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. रविनगर शासकीय वसाहतीच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभाग क्रमांक ४कडे आहे. या वसाहतीत शासकीय कर्मचारी नसलेले सुमारे ४०जण अवैधपणे भाड्याने राहत आहेत. सर्व रहिवासी अवैध राहात असल्याने भाडेकरार झालेला नाही. भाड्याची पावतीही दिली जात नाही. एका मध्यस्थांमार्फत येथील रहिवास्यांकडून भाडे वसुली केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर बांधकाम विभागाची बदनामी होऊ नये म्हणून हे प्रकरण दडपण्यात आले असल्याचे समजते. 

नागपूरमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सुविधेसाठी रविभवन येथे शासकीय वसाहत निर्माण करण्यात आली आहे. एखाद्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला या वसाहतीत घर मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. घर सहजासहजी मिळत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित उपअभियंत्याकडे चकरा माराव्या लागतात. बडे अधिकारी व मंत्र्यांचे पत्र मिळवावे लागते. त्यानंतर या वसाहतीत घर मिळते. शेजारीच असलेल्या १६० गाळ्यांमधील कर्मचाऱ्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधित हे गाळे रिकामे करावे लागतात. अधिवेशनासाठी राज्यभरातून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची राहण्यासाठी हे गाळे उपलब्ध करून दिले जातात. एक महिन्यासाठी घर रिकामे करणे, सामान हलवणे कुठल्याही कर्मचाऱ्याला परवडत नाही. त्यामुळे येथील कर्मचारी व त्यांच्या नातेवाईकांना जीर्ण इमारतीमधील घरे अवैधपणे भाड्याने देण्यात आले आल्याचे समजते. जीर्ण वसाहत असल्याने अधिवेशनात ती वापरात नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि येथील रहिवास्यांचे चांगलेच फावत आहे.