नागपूर (Nagpur) : रस्त्यासाठी जमिन अधिग्रहित करताना पुनर्वसन कायद्यानुसार दिले जाणार लाभ दिले नसल्याने एका प्रकल्पग्रस्ताने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)ला (NHAI) कोर्टात खेचले आहे.
वाशिमचे रहिवासी असलेले वैभव गडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा (एनएचएआय)ने भूसंपादनासाठी दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांचे वकील रणजित गेहलोत यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने एनएचएआयला नोटीस बजावून ४ आठवड्यात उत्तर मागवले आहे.
या याचिकेत संबंधित नियमांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल ऑफ इंडियाला नोटीसही बजावली आहे. याचिकाकर्ता वाशिम जिल्ह्यातील एनएचएआय प्रकल्पामुळे बाधित आहे. त्यांची जमीनही एनएचएआयने संपादित केली आहे. परंतु, एनएचएआयने निश्‍चित केलेल्या भरपाईवर याचिकाकर्ता समाधानी नाही. अशा स्थितीत त्यांनी स्थानिक अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे नुकसानभरपाईच्या विरोधात अपील केले. मात्र, त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा धाव घेतली. याचिकाकर्त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ च्या कलम ३-जी (५) आणि ७ मध्ये अनेक विसंगती आहेत. लवादाद्वारे विवादांचे निराकरण करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदी भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. महामार्ग कायद्यांतर्गत भरपाई निश्‍चित करण्यात आल्याने याचिकाकर्ते पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत.
