नागपूर (Nagpur) : सरकार कोणतेही असो, मेयो-मेडिकलमधील नवे प्रकल्प रेंगाळण्याची परंपरा कायम आहे. भाजप सरकारच्या काळात रोबोटिक शस्त्रक्रिया युनिट उभारण्याची घोषणा झाली होती. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार होता. मात्र, ‘हाफकिन’ने खरेदी प्रक्रिया लांबवल्याने अद्याप हा प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे. विशेष असे की, हा प्रकल्प रखडल्याने खर्च वाढला. हा वाढीव खर्चही हाफकिनच्या तिजोरीत वळता केला. नागपूरला रोबोट मिळणार नाही, हे एकदा सरकारने सांगून टाकावे, अशी जोरदार चर्चा मेडिकलमध्ये रंगली आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभाग तयार करण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली. पुढे मान्यता देऊन निधीची सोय केली. मात्र, याच सरकारने हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत सर्जिकल साहित्य आणि औषध खरेदीच्या सक्तीचे धोरण बनवले. यामुळे प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १६ कोटी ८० लाखांचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत मेडिकलने वळता केला. यानंतर हा प्रकल्प रखडल्याने ३ कोटी २० लाखांनी या प्रकल्पाची किमंत वाढली. हा निधीही मेडिकलला मिळताच हाफकिनकडे वळता करण्यात आला आहे. मात्र तोसुद्धा हाफकीनकडे पडून आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मेडिकलच्या रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभागासाठी २५ कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाने १६ कोटी ८० लाखांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाला उशीर होत असल्याने न्यायालयात हे प्रकरण पोहचले. न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही हा प्रकल्प रखडला आहे.
रोबोटिक युनिट मेडिकलला लवकरच होईल. वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची मदत मिळत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक अतिरिक्त ३ कोटी २० लाखांचा निधी खनिकर्म महामंडळाकडून मिळाला. तो हाफकिनला वळता केला आहे.
– डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर