नागपूर (Nagpur) : मिहान (MIHAN) प्रकल्पातील बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांच्या पतंजली मेगा फूडपार्कमधील (Patanjali Mega Food Park) फ्लोअर मिलचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. जुलै महिन्यात हे युनिट सुरू करण्याचा पुन्हा नवा मुहूर्त काढण्यात आला आहे. परंतु, ज्यूस प्लॅन्ट सुरू करण्यासाठी १५ मॅगावॅट विजेची मागणी महापारेषणकडे केली आहे. मात्र, अद्यापही प्रकल्पाला विद्युत पुरवठ्यासाठी लागणारे सबस्टेशन मिळालेले नाही. हा प्रस्ताव लालफितशाहीत अडकला आहे. त्यामुळे ज्यूस प्लॅन्ट सुरू करणे शक्य नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. ऊर्जा मंत्र्याच्या जिल्ह्यातच उद्योगांना ऊर्जा मिळत नसल्याची ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
आशियातील सर्वांत मोठा फूडपार्क मिहान प्रकल्पात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा बाबा रामदेव यांनी केली होती. या प्रकल्पाला जमीन दिल्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले होते. या अडचणीत मार्ग काढत प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होते. यानंतर टाळेबंदी, कामगारांची अडचण आदीतून मार्ग काढत आता पतंजली प्रशासनाने पहिल्या टप्‍यात फ्लोअर मिल सुरू करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी हवी असलेली ११ केव्ही वीजेचा पुरवठा केला जात आहे. मार्च महिन्यात प्रकल्प सुरू करा, असे निर्देश महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) दिले होते. त्यावेळी वीजेचे सबस्टेशनचा मुद्दा पुढे करून मुदतवाढ घेतली आहे. यापूर्वीही ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रकल्प सुरू करण्यास सांगितले होते. मात्र, ही मुदत पाळण्यात पतंजलीला अपयश आल्यामुळे सलग दोनवेळा मुदत वाढवून देण्यात आली. त्यानंतरही अद्यापपावेतो हा प्रकल्प सुरू झालेला नाही. पतंजली प्रशासनाने आता जुलै महिन्यात फ्लोअर मिलचा प्रकल्प सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे.
मिहानमधील मेगा फूडपार्कच्या मागणीनुसार महावितरणाने ११ केव्हीची जोडणी करून दिलेली आहे. पतंजलीच्या व्यवस्थापनाने विद्युत पुरवठ्यासाठी सबस्टेशनची गरज आहे. त्यासाठी त्याचा महापारेषणकडे पाठ पुरावा केला जात आहे. मात्र, अद्यापही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. तसेच त्यासाठी दोन वर्षे थांबावे लागेल असेही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
याबाबत महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मिहान प्रकल्पातील पतंजली प्रकल्पासाठी सबस्टेशन देण्यासाठी टेंडर काढण्याची प्रक्रिया केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. सबस्टेशनच पतंजली प्रकल्पात अडथळा ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. दाओसमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरीत एक हजार कोटीची गुंतवणूक केल्याची घोषणा करताना ऊर्जामंत्र्यांनी स्थानिक उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरविणे हे सुद्धा प्रशासनाचे काम आहे.
