नाशिक (Nashik) : पंचायत राज समितीच्या मागील वर्षी नाशिक दौऱ्यावर आली असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहाचे नूतनीकरण करण्यासाठी २५ लाख रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर वर्षभरात पुन्हा त्याच सभागृहाच्या नूतनीकरणासाठी २५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीची डागडुजी करण्यासाठी बांधकाम विभागाने ८५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जुनी झाली असून, ती इमारत अपुरी पडत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सुधारित तांत्रिक मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांच्या खेळामध्ये नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम रखडले असतानाच मागील पावसाळ्यात झालेल्या सलग पावसामुळे जिल्हा परिषद इमारतीला अनेक ठिकाणी गळती लागली. तसेच काही ठिकाणी भिंतीतून पाणी आत आल्याने कागदपत्रे खराब झाले. यामुळे या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी पाहणी करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सप्टेंबरमध्ये दिल्या होत्या. त्याचवेळी पाहणी करून कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांनी जवळपास दोन कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली होती. मात्र, त्यातील अनावश्यक कामांना नंतर कात्री लावण्यात आली.
कंकरेज सध्या रजेवर असून त्यांचा प्रभार कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकडे दिला आहे. यामुळे नारखेडे यांनी जुन्या प्रशासकीय इमारतीच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. या नव्या प्रस्तावानुसार त्यानी कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहाच्या नूतनीकरणासाठी २५ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. तसेच वॉटर प्रुफिंग, रंगकाम, डागडुजी यासाठी ६० लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. विशेष म्हणजे कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहासाठी मागील वर्षी २५ लाख रुपये खर्च करून त्याचे नुतनीकरण केले होते. त्यावेळी पंचायतराज समितीचा दौरा असल्याने त्याचे नुतनीकरण करण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेला सांगितले होते. आता वर्षभरात असे काय घडले की पुन्हा त्याच सभागृहाचे नुतनीकरण करण्याची गरज प्रशासनाला पडली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुळात जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी ६ कोटी रुपये खर्च करण्यास सर्वसाधारण सभेने परवानगी दिलेली आहे. त्यात आता सेसमधूनच जुन्या इमारतीसाठीही ८५ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या विभागावर उपकर आकारून तो जिल्हा परिषदेला दिला जातो. या निधीतून ग्रामीण भागासाठी अधिकाधिक कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीत कोणत्याही कामासाठी तातडीच्या निधीची शासनाकडून मागणी करण्यापेक्षा जिल्हा परिषद प्रशासनाने सेसचा निधी वापरण्याचा पायंडा निर्माण केला असल्याचे दिसत आहे. यामुळे मागील वर्षी अंदाज पत्रकात समाविष्ट नसलेल्या बाबींसाठी सर्रास निधीची तरतूद केली जात आहे. प्रशासकीय कारकिर्दीत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांना समित्यांची परवानगी घ्यावी लागत नसल्याने प्रशासनाकडून मागील वर्षी दुरुस्ती करूनही पुन्हा त्याच सभागृहाचे नुतनीकरण करण्याचे काम प्रस्तावित करण्याचे धाडस प्रशासनाकडून होत असल्याचे बोलले जात आहे.
