
नाशिक (Nashik) : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत नाशिक महापालिकेला यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून ४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर आता हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगामार्फत नाशिक महापालिकेला आणखी २२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबरोबरच नाशिक शहरालगतच्या भगूर नगरपरिषदेला १३. ९१ लाख व देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला ९६.१२ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करण्याबाबत वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना असून त्यातून उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेला संबंधित विभागांना हा निधी द्यावा लागणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान राबवले जाते. यात दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात हवेची गुणवत्ता सुधारणा करण्यासाठी निधी दिला जातो. यंदाच्या अभियानात राज्यातील नाशिकसह बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी व चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, वसई, विरार या १२ महापालिकांना हवा स्वच्छतेसाठी निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय अंबरनाथ व बदलापूर या दोन नगरपालिका भगूर व वाडी या दोन नगरपरिषद, पुणे, देहरोड, खडकी देवळाली व औरंगाबाद या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांनाही निधी दिला आहे.
नाशिक महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या २२ कोटींच्या निधीच्या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच निधी खर्च करावा जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने कृती आराखडा निश्चित केला आहे. या निधीतून वाहतूक बेटांवर प्रदूषण मापक यंत्र बसविणे, इंधनामधील भेसळ तपासणी करणे आदी कामे आराखड्यात समाविष्ट असून त्यासाठी संबंधित विभागांना हा निधी वर्ग करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाजनको, अन्न व औषधप्रशासन, वाहतूक पोलिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ या शासकीय कार्यालयांच्या अधिकार क्षेत्रानुसार कृती आराखडा अमलात आणण्याच्या सूचना आहेत.
आधीच्या ४० कोटींतून बस खरेदी?
केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एन- कॅप योजना सुरू केली. आहे. या योजनेत नाशिकचाही समावेश करण्यात आला असून, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यासाठी महापालिकेला केंद्राकडून यापूर्वीच ४० कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून विद्युत शवदाहिनी, यांत्रिकी झाडू खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. दरम्यान एन कॅप योजनेत हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध योजनांकरिता निधी वापरण्याची अट असून, ही अट बदलून सर्व निधी केवळ इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्यासाठीच उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने पालिकेचा यांत्रिकी व पर्यावरण विभाग हा केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. प्रस्तावात या निधीतून इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठीही प्रत्येकी ३० लाख रुपये अर्थसाहाय्य मिळावे, याची मागणी असल्याचे समजते.
हवा स्वच्छतेसाठी उपाययोजना
- वाहनांची प्रदूषण पातळी तपासून वाहनांवर कारवाई करणे.
- औष्णिक विद्युत केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेवर नियंत्रण ठेवणे.
- नवीन बांधकामांना ग्रीन नेट लावणे.
- जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालणे.
- नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई करणे.
- रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवणे.
- इंधनातील भेसळ रोखणे.
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे.
- अवजड वाहनांची वाहतूक बाह्य मार्गानि वळवणे.
- सेन्सरद्वारे सल्फर डाय ऑक्साईडची तपासणी करणे.
- एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे.
- दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे व चौकात कारंजे उभारणे.