नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम दोनचे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी बांधकाम एकचा कार्यभार सांभाळताना जिल्हा परिषदेत लिफ्ट बसवण्यासाठी २८.५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून या लिफ्टसाठी खर्च करण्यात येणार असला, तरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निधी ३०५४ या लेखाशीर्षात वर्ग केला असून त्यात रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यास परवानगी दिली असताना प्रभारी कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी त्यातून लिफ्ट उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने तो निर्णय वादात सापडला आहे. यापूर्वीही या कार्यकारी अभियंत्यांनी आरोग्य विभागातील कामांना चुकीच्या तांत्रिक मान्यता दिल्याचा प्रकार घडला होता.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकचे कार्यंकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज रजेवर असल्याने बांधकाम एकचा प्रभार बांधकाम विभाग दोनचे कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकहे आहे. जिल्हा परषिदेच्या विषय समित्यांची दोन दिवसापूर्वी सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिव्यांग व्यक्तींना पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी अडचण येत असल्याने लिफ्ट बसवण्यासाठी यापूर्वी बांधकाम विभागाला प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार त्यांनी यावेळी प्रभारी कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी विचारणा केली. तसेच सभेत जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटीबाबतही चर्चा झाली. इमारतीची रंगरंगोटी व दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक अद्याप तयार नसल्याचे यावेळी उत्तर देण्यात आले. दरम्यान सभेनंतर संजय नारखेडे यांनी लिफ्टच्या कामासाठी सेसमधील २८.५० लाख रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देऊन ती फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवून दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधील ३०५४ या लेखाशीर्षांतर्गत निधीतून लिफ्ट उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेत म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निधी रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी वापरण्यासाठी ३०५४ या लेखाशीर्षाकडे वर्ग करीत असल्याचा ठराव केला आहे. यामुळे दुरुस्तीचा निधी लिफ्ट उभारण्यासाठी परस्पर वर्ग करण्याचा अधिकार नसतानाही श्री. नारखेडे यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता वादात सापडली आहे. लेखा व वित्त विभागा हा या फायलीबाबत काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता आहे.
नारखेडेंची पुन्हा चूक
कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी यापूर्वी आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुशोभीकरण आदी कामांना दिलेल्या चुकीच्या तांत्रिक मान्यता वादात सापडलेल्या आहेत. बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी संबंधित आरोग्य केंद्रामध्ये दुरुस्तीसाठी अडीच-तीन लाख रुपये खर्च लागेल, असे कळवले असताना संबंधित विभागाने सहा ते दहा लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या व कार्यकारी अभियंता यांनी त्याबाबत कोणतीही शहानिशा न करता तांत्रिक मान्यता दिल्या. यामुळे त्या कामांचे वाटप होऊनही अद्याप कार्यारंभ आदेश दिले गेले नाही. या चुकीच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश मिळवण्यासाठी ठेकेदारांनी अगदी आमदारी सुहास कांदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले, पण चुकीच्या तांत्रिक मान्यतांमुळे ती कामे वादात सापडली आहेत. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी लिफ्टसाठी निधी वापरता येत नसतानाही सेसनिधीतून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रताप केला आहे.
पाच टक्के दिव्यांग निधीचा पर्याय
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय पहिल्या मजल्यावर असून दिव्यांग व्यक्तींना तेथे जाण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी बांधकाम एक विभागाला याबाबत अंदाजपत्रक तयार करून सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या लिफ्टसाठी समाजकल्याण विभागाकडील दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीचा वापर करणे शक्य आहे. मात्र, त्यांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना न सांगता थेट ३०५४ लेखाशीर्षातील निधीतून प्रशासकीय मान्यता देऊन परस्पर निधीचे लेखाशीर्ष बदलले आहे. नियमानुसार समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी या लिफ्टला प्रशासकीय मान्यता देऊन बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता देणे अपेक्षित होते.
