नाशिक (Nashik) : त्र्यंबकेश्वरच्या (Trimbakeshwar) अहल्या नदीपात्रात नियम डावलून बांधकामासाठी परवानगी कशी मिळवली गेली, याची त्वरित चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल द्यावा, अशा सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushn Vikhe-Patil) यांनी दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील अवैध उत्खननाबाबत १५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्याचे धोरण निश्चित होईल, असेही विखे यांनी जाहीर केले.
त्र्यंबकेश्वरला अहल्या नदीपात्रात बांधकाम सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार नदीपात्रात बांधकामांना प्रतिबंध असताना अहल्या नदीपात्रात लोकवस्ती नसताना एका आखाड्याच्या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून केवळ एका निर्जन मंदिराकडे जण्यासाठी रस्ता केला जात आहे. यासाठी दीड कोटीहून अधिक निधी खर्चून नदीपात्रात बांधकाम सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे. 'टेंडरनामा'ने या संदर्भातील बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेत महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी प्रकरणी चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या.
आठवडाभरात अहवाल
त्र्यंबकेश्वरसोबत सिन्नर तालुक्यात डोंगरच्या डोंगर कापून टाकल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. डोंगरच गायब होत असल्याने कुठल्या नियम आणि पळवाटा शोधून ही माफियागिरी चालते, याचा शोध घेतला जाणार आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्र्यंबकेश्वरच्या उत्खननांविषयी अहवाल मागविला आहे. पुढील आठवडाभरात नदीपात्रातील बांधकामाच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. तोपर्यंत कामाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशाही जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
नोव्हेंबरपर्यंत राज्याचे धोरण
विखे-पाटील म्हणाले, की राज्यात राजकीय आश्रयामुळेच अनधिकृत उत्खनन सुरू आहे. त्यातून राज्यात वाळू माफियागिरी वाढली आहे. देशात तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर लवकरच महाराष्ट्राचे वाळू धोरण निश्चित केले जाणार आहे. पर्यावरण विभागाचे ना हरकत दाखले असल्याशिवाय सुरू असलेले खाणपट्टे त्वरित बंद केले जातील.
त्र्यंबकेश्वर येथे पाहणी
त्र्यंबकेश्वर येथे अहल्या नदीपात्रात सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी उपायुक्तांनी केली. त्यांनी नया उदासीन आखाड्याचे ठाणापती महंत गोपालदास व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ललिता शिंदे यांच्याकडून या प्रश्नी माहिती घेतली.
