नाशिक (Nashik) : महापालिकेतर्फे शहरात धूर फवारणी (पेस्ट कंट्रोल) करण्यासाठी महापालिकेच्या मलेरिया नियंत्रण विभागाने वारंवार रिटेंडर करणे व त्याच्या आडून विद्यमान वादग्रस्त ठेकेदाराला टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी टेंडरला तीन तासांची मुदतवाढ देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तसेच यासाठी बनावट दाखला या टेंडरसोबत जोडल्याचीही चर्चा आहे.
शहरांमध्ये औषध फवारणीसाठी पेस्ट कंट्रोलचा ठेका दिला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कामकाज चालताना महापालिकेचा मलेरिया विभाग ठराविक ठेकेदारांवर मेहरबान झाल्याच्या चर्चा आहेत. सध्या धूर फवारणी करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला मागील अडीच वर्षांपासून वांरवार मुदतवाढ दिली असून त्यासाठी मलेरिया विभागाने विशेष प्रयत्न केल्याचेही दिसत आहे. दरम्यान आताच्या टेंडर प्रक्रियेत ठराविक ठेकेदाराला सोईस्कर धोरण धोरण राबवून त्याला काम मिळावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न झाले. त्यासाठी टेंडरला तीन तासांची मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या पत्राचा आधार घेत मुंबईच्या एका ७५ वर्षी व्यक्तीच्या कंपनसोबत काम केल्याचा बनावट दाखला घुसवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
याबाबत टेंडरमध्ये सहभाी झालेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने मलेरिया विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर या विभागातील अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली. दरम्यान, टेंडर प्रक्रियेत चार कंपन्या सहभागी झाल्या असून तांत्रिक पडताळणी करून बनावट कागदपत्रे असल्यास अपात्र ठरवण्याची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मलेरिया विभागातर्फे देण्यात आली.
अडीच वर्षांपासून मुदतवाढ
महापालिकेच्या मलेरिया विभागाने प्रत्येकवेळी टेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतर आलेल्या टेंडरमध्ये वेगवेगळे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करीत त्यांना अपात्र ठरवायचे व सध्याच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ द्यायची असा प्रकार केला. पेस्ट कंट्रोलच्या टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या कारणामुळे ही मुदतवाढ दिली जात आहे. पात्र होणाऱ्या ठेकेदारांकडून एलआयसी चलन, कामगार कल्याण विभागाचे नोंदणी प्रत आदी प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक करणे असे प्रकार होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. यामुळे विद्यमान ठेकेदारासाठीच मलेरिया विभाग काम असल्याचे दिसून येत असून त्यामुळे हा विभागच वादात सापडला आहे.
