नाशिक मनपाची 'ही' मागणी मोदी सरकार आता तरी पूर्ण करणार का?

Nashik Municipal Corporation.
Nashik Municipal Corporation.Tendernama

नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरातील (Nashik City) वाढती प्रदूषण पातळी (Pollution Level) कमी करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) यांत्रिक झाडू, विद्युत शववाहिनी यासारख्या उपाययोजनाप्रमाणे आता शहर बस सेवेत आणखी 50 इलेक्ट्रिक बस समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे लवकरच 50 इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे.

Nashik Municipal Corporation.
अबब! नाशिकमध्ये होणार 42 मजली मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब

देशातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा (एन-कॅप) योजना जाहीर केली आहे. योजनेत नाशिकचा समावेश करण्यात आल्याने शहरात प्रदूषण वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. त्याच आधारे महापालिकेकडून यांत्रिकी झाडू खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच पंचवटी अमरधाम येथे विद्युत शवदाहिनी उभारली आहे. त्यानंतर महापालिकेने शहर बस सेवेच्या पथकात 50 इलेक्ट्रिक बस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. एकूण किमतीच्या वीस टक्क्यापर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

Nashik Municipal Corporation.
राज्यातील सत्तांतरामुळे बुलेट ट्रेनला वेग; २१ किमी भुयारी मार्ग...

केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक बस चालविण्यासाठी फेम - २ योजना आणली असून त्यातून महापालिकेने यापूर्वी पन्नास इलेक्ट्रिक बस घेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केला होता. या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी महापालिकेला प्रतिबस ५५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार होते. परंतु, केंद्र सरकारने प्रस्तावाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बस खरेदी प्रक्रिया गुंडाळली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एन-कॅप) आणला आहे. एन कॅप योजनेत नाशिकचा समावेश असून, केंद्र सरकारकडून चाळीस कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

Nashik Municipal Corporation.
नगर झेडपीच्या बंधाऱ्यामुळे नाशिकच्या शेतीचे नुकसान; ५०० एकरवरील...

या अनुदानातून पंचवटीत विद्युत शवदाहिनी, चार यांत्रिकी झाडू खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबरच पन्नास इलेक्ट्रिक बस खरेदीला अर्थसाहाय्य मिळावे म्हणून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र पर्यावरण विभागाची परवानगी बंधनकारक असल्याने प्रस्ताव पाठविला आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com