नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik Z P) राज्य सरकार व जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील सर्व कामांच्या टेंडर प्रक्रियेला सध्या स्थगिती असून, केवळ आमदार निधी व केंद्र सरकारच्या निधीतील कामे करता येत आहेत. परिणामी ई-टेंडर सोबत काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडण्याची अट रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आमदार निधीतील कामांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे. आता जिल्हा परिषदेत सदस्य, पदाधिकारी नसून दाखला न मिळण्याची कोणतीही तक्रार नसताना प्रशासक लीना बनसोड यांनी आताच हा निर्णय घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या निर्णयाचा फटका आमदार निधी खर्चाला बसण्याची शक्यता असल्याने, जिल्ह्यातील आमदार आक्रमक झाल्यास हा निर्णय अंगलट येण्याची चर्चा आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर 19 जुलैस मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवून एक एप्रिल 2021 पासून मंजूर केलेल्या कामांचे टेंडर निघून कार्यरंभ आदेश देऊन कामे सुरू झाली नसतील, तर त्या कामांची यादी तयार करून त्या कामांना स्थगिती देण्यासाठी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेने अशी कोणतीही यादी अद्याप तयार केली नाही. दरम्यान प्रशासक लीना बनसोड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेत ई-टेंडर प्रक्रियेत भाग घेताना ठेकेदाराने काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडण्याची यापूर्वीची अट रद्द केली आहे. एकाच ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्यास ती वेळेत पूर्ण होत नाही. यामुळे निधी खर्चावर त्याचा परिणाम होऊन जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढते म्हणून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपचे तत्कालीन गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभारडे यांनी हा ठराव मांडला होता. नंतरच्या काळात हा ठराव विखंडणासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला होता. त्यांनीही त्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाला अहवाल पाठवण्यास सांगितले होते. त्यावेळी काही अधिकाऱ्यांनी या ठरावबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन तसा अभिप्राय विभागीय आयुक्तांना पाठवावा, अशी भूमिका विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत घेतल्याचे व त्यावेळी सदस्यांशी वाद करण्याची भूमिका नको, अशी समजूतदार भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी घेतल्याची तेव्हा चर्चा होती.
दरम्यान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी सर्व उपअभियंत्यांना पत्र देऊन, काम प्रलंबित नसलेल्या कोणत्याही ठेकेदारास त्या दाखल्यापासून वंचित न ठेवण्याची ताकीद दिली होती. यामुळे वाद मागे पडला होता. दरम्यान जिल्हा परिषदेत प्रशासक राजवट आल्यानंतर असा दाखला मिळत नसल्याची कोणतीही तक्रार आली नाही. तसेच सदस्य, पदाधिकारी कोणीही कार्यरत नाहीत. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेतील सर्व टेंडर प्रक्रिया सध्या स्थगित आहे. या परिस्थितीत प्रशासकांनी हा निर्णय घेण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. सध्या केवळ आमदार निधीतील कामे करण्यास परवानगी असून, त्यामुळे केवळ आमदार निधीतील कामेच होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद सदस्य-पदाधिकारी कार्यरत असताना वेगळी भूमिका घेणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी आताच हा निर्णय घेण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेने केलेला ठराव नियमाप्रमाणे नसल्याचे प्रशासनास वाटल्यास तो ठराव विखंडणासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जातो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठराव रद्द करू शकत नाहीत. आता प्रशासक कारकीर्द असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकाची जबाबदारी आहे. प्रशासकांना जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ते अधिकार केवळ विकास कामे बाधित होऊ नयेत, यासाठी आहेत. परिणामी त्या अधिकारांचा वापर करून प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखालील विभाग प्रमुखांच्या सर्व साधारण सभेला लोक प्रतिनिधींच्या सर्व साधारण सभेचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. यामुळे काम प्रलंबित नसल्याची अट रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
