नाशिक (Nashik) : अधिकाऱ्याची बदली झाली की टेंडरचे (Tender) नियम बदलण्याचा प्रकार नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) उघडकीस आला आहे. शालेय पोषण आहाराच्या (Midday Meal) टेंडरमध्ये बचत गटांना संधी मिळावी म्हणून ऑफलाइन कागदपत्रे स्वीकारण्यास मुभा देणारे आयुक्त पवार बदलून गेल्यानंतर आता नव्या आयुक्तांनी पुन्हा ऑनलाइन कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे उपायुक्त खाडे यांनीही टेंडर पात्र झालेल्या सर्व संस्थांच्या किचन शेडची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पोषण आहार टेंडरबाबत (Mid Day Meal Tender) महापालिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
नाशिक महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवला जातो. या शाळांमध्ये आहार पोचविण्याचे काम 2019 मध्ये १३ ठेकेदारांना देण्यात आले होते. मात्र, या ठेकेदारांसंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. कोरोनामुळे दोन वर्षे शाळा बंद असल्यामुळे पोषण आहार दिला गेला नाही. आता शाळा नियमित सुरू झाल्याने पुन्हा पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तत्कालीन महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यात दहा हजार विद्यार्थ्यांसाठी एक याप्रमाणे दोन संस्था, चार हजार विद्यार्थ्यांप्रमाणे एक याप्रमाणे १०, तर दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी एक याप्रमाणे २५ संस्थांना काम देण्याचा निर्णय घेतला. पोषण आहार तयार करण्याचे काम महिला बचतगटांना मिळावे यासाठी नियम व अटी काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आल्या होत्या. ५५ संस्थांनी सहभाग घेतला. त्यात ३६ संस्था पात्र ठरल्या. दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी महिला बचतगटांचा समावेश होण्यासाठी ऑफलाइन कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा दिली होती. मात्र नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नियमानुसार ऑनलाइन कागदपत्रे सादर सूचना केल्या आहेत.
टेंडरप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या संस्थांच्या कागदपत्रांची तपासणी होते, त्यानंतरच काम द्यायचे की नाही याची निश्चिती होते. त्यानुसार ३६ संस्थांच्या कागदपत्रांची छाननी झाली, मात्र अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांनी मागील तक्रारींचा संदर्भ देत पात्र संस्थांच्या किचन शेडची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अधिकारी बदलले की नियमही बदलतात, अशी महापालिकेत चर्चा आहे.
