नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी सरकारने दिलेला पाच कोटी रुपये निधी पडून आहे. तसेच या इमारतीसाठी वाढीव खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेनेही सेसनिधीमधील रक्कम वापरण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतरही कामाचे बील मिळत नसल्याच्या कारणामुळे चार महिन्यांपासून या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम ठप्प आहे. राज्य शासनाने आधी सुधारीत तांत्रिक मान्यता घ्या, नंतरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देतो, अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे इमारतीचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता दुरावली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून सर्व विभागांना सामावून घेण्यात अडचणी येत आहे. याशिवाय शहराच्या मध्यवस्तीत असल्यामुळे वाहनतळाचीही समस्या आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेसनिधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली. दरम्यान महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्या दृष्टिने दोन जीने असणे आदी बदल करण्यात आले. यामुळे इमारतीची किंमत २४ कोटींवरून ३८ कोटींपर्यंत गेली. राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक २५ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती व त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असे प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले आहे.
यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली व या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने जवळपास तीन महिने याबाबत काहीही हालचाल केली नाही. दरम्यानच्या काळात सुधारित प्रशासकीय मान्यता आल्याशिवाय कोणतेही बील दिले जाणार नाही. तत्पूर्वी बील हवे असल्यास ते जुन्या दराने दिले जाईल, अशी भूमिका लेखा व वित्त विभागाने घेतली. यामुळे मागील बील मिळण्यात अडचणी असल्याने ठेकेदाराने कामाचा वेग कमी कमी केला व आता बांधकाम जवळपास ठप्प आहे. अखेर जूनमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावर सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव आल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठवला जाईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी नेमका किती कालावधी लागणार याबाबत अनिश्‍चितता आहे.
लेखा व वित्तचा हट्ट
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिन राहून वाढीव दराने बील काढण्यास अडचण नाही, असे बांधकाम विभागाने म्हणणे आहे. तसेच बील तयार करण्याची जबाबदारी ही पूर्णता बांधकाम विभागाची आहे. यामुळे लेखा व वित्त विभागाने काही अटींच्या अधिन राहून बील दिल्यास बांधकाम सुरू राहील व ते बांधकामही वेळेत पूर्ण होईल. त्यामुळे भविष्यात कामास उशीर झाल्यामुळे होणारा संभाव्य वाढीव खर्चही वाचू शकेल. मात्र, लेखा व वित्त विभाग व प्रशासक यांनी त्यांचाच हट्ट कायम ठेवला आहे. यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ठप्प आहे.
