नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) नवीन ठेकेदार येऊ नयेत यासाठी जुन्या ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून टेंडरप्रक्रियेत खोळंबा आणून मुदतवाढ देण्याचा अफलातून मार्ग शोधला आहे. यामुळे गेले वर्षभरात नाशिक महापालिकेतील जवळपास 400 कोटींच्या टेंडर प्रक्रिया रखडल्या आहेत. यामुळे ती कामे जुन्याच ठेकेदारांकडून करून घेतली जात असून, ते विनाटेंडर काम करीत असल्याने जनतेच्या कराचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने खर्च होत आहे.
नाशिक महापालिकेचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत कुंडलवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी 354 कोटींच्या घंटागाडी ठेक्याला कार्यारंभ आदेश न देता, टेंडरची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे 15 ऑगस्टपासून शहरात नवीन घंटागाडी सुरू होण्याच्या मुहूर्त टळला असून, ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जुनाच ठेकेदार घंटागाड्या चालवणार आहेत. गेले वर्षभर वेगवेगळे कारणे सांगून टेंडर प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याचा प्रकार हा केवळ योगायोग नसून त्यामागे एक षडयंत्र असल्याची महापालिकेत चर्चा सुरू आहे. या षड्यंत्रानुसार वर्षभरात चार टेंडर रखडले आहेत. या चारही टेंडर प्रक्रियेत पहिली प्रक्रिया पूर्ण होत आल्यानंतर त्यात काही तरी झुडपट काढायचे व नवीन टेंडर मागवायचे. त्यात एकतर नवीन टेंडरला पुरेशा प्रमाणात कोणी सहभाग घेत नाही. कोणी घेतलाच तर त्यावर वेगवेगळे आक्षेप घेत कार्यारंभ आदेश दिले जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि जुना ठेका आपणच चालवायचा, असा फंडा राबवला जात आहे.
पेस्ट कंट्रोलचा ठेका ऑगस्ट 2021 मध्ये संपला आहे. मात्र वर्ष उलटूनही टेंडरला प्रतिसाद मिळत नाही, असे कारण देऊन पेस्ट कंट्रोल ठेक्याला मुदतवाढ दिली जात आहे. फाळके स्मारक विकास करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या टेंडरमध्ये नितीन देसाई यांची कंपनी पात्र ठरली होती. मात्र, करारनाम्यात नाशिक महापालिकेचे हित रक्षण होत नसल्याचे कारण देत टेंडर रद्द करण्यात आले व आता नव्या टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. श्वान निर्बिजिकरण टेंडरचीही गोष्ट यापेक्षा वेगळी नाही. त्यासाठी आतापर्यंत तीन वेळा टेंडर प्रक्रिया राबवली आहे. या चारही टेंडरची किंमत 409 कोटींपेक्षा अधिक असून, ही कामे सध्या विनाटेंडर करून घेतली जात आहेत.
