नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या ठेकेदारांप्रमाणेच जिल्हा परिषद (ZP) व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनाही परवानगी देण्याचा निर्णय स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांचे प्रत्येक ठेकेदारास दहा ते पंधरा कामे दिली जात असून, त्यामुळे कामाचा दर्जा खालावणे व कामे वेळेत पूर्ण न होण्याचा धोका असल्याच्या बाबी सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांनीही ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
केंद्र सरकारने मिशन जलजीवन अंतर्गत २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेचा सातत्याने उल्लेख करीत असतात. त्यामुळे या योजनेच्या प्रगतीचा सातत्याने वरिष्ठ स्तरावरून आढावा घेतला जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून केली जात असून एक कोटींच्या आतल्या योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून राबवल्या जात आहे. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी राज्यात सुरू असून नाशिक जिल्ह्यात दीड हजार कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. अशीच परिस्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही आहे.
पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांचे दरवर्षाच्या अंदाजपत्रकानुसार तेथील नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांची संख्या मर्यादित आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून होणाऱ्या जलजीवन मिशनमुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील काम अचानकपणे वाढले. ग्रामीण पुरवठा विभागाची वर्षाला ५० ते १०० कोटींची कामे करण्याची क्षमता असताना या योजनेमुळे अचानकपणे वर्षाला हजार ते दोन हजार कोटींची कामे करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली.
ठेकेदारांची संख्या ठरविक व कामांची संख्या अधिक यामुळे रिंग होऊन एकेका ठेकेदाराला दहा ते पंधरा कामे मिळाली आहेत. या ठेकेदारांच्या बीड क्षमतेपेक्षाही अधिक कामे दिली गेली असून बऱ्याच जणांनी खोटी कागदपत्रेही सादर केल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याचे कारण सांगत तांत्रिक बाबींना फाटा देत प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडरप्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देण्यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे.
एकेका ठेकेदाराला एवढी कामे दिल्यानंतर त्यांच्या दर्जाचे काय होणार? बीड क्षमतेच्या पलिकडे कामे असल्यास ठेकेदार ती वेळेत पूर्ण कशी करणार आणि कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, यासारखे प्रश्‍न लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने विचारले जात होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर याबाबत काहीही उत्तर दिले जात नव्हते.
अखेर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नुकतेच जलजीवन मिशनचा आढावा घेतला. त्यातून हा प्रकार समोर आल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. अशाच प्रकारच्या तक्रारी इतर जिल्ह्यांमधूनही येत असल्यामुळे अखेर स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने केवळ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनाच टेंडर भरण्याची अट शिथील केली असून आता ग्रामविकास विभााग म्हणजेच जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनाही पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी टेंडर भरता येणार आहे. यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करताना अटीशर्तींमध्ये बदल करण्याच्या सूचना स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. त्याचप्रमाणे अनुभव नसणाऱ्या पण बीड क्षमता असणाऱ्या ठेकेदारांना आधीच्या नोंदणीकृत ठेकेदारांसोबत जॉइंट व्हेंचर करण्याची मुभा दिली आहे.
