टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी या हेतूने सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. तरीही, लहान कामांसाठी तीन लाखांपर्यंतच्या निविदा ऑफलाईन पध्दतीने अंतिम करण्यात येत होत्या. आता महाविकास आघाडी सरकारने त्यात दहा लाखांपर्यंतची वाढ केली आहे. या निर्णयानंतर शासकीय विभागांमध्ये निविदांचा ढीग लागला आहे.
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात तीन लाखांपर्यंतच्या निविदा अंतिम करण्यासाठी परचेस कमिटी कार्यरत आहे. परंतु, दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने या समितीला आव्हान देत, स्वतंत्र समिती स्थापन केली. त्यावेळी विद्यापीठाशी संबंधित एका पदाधिकाऱ्याच्या भावाला निविदा दिली होती. त्यानंतर ही समिती बरखास्त झाली. दरम्यान, आता तीन लाखांची मर्यादा वाढवून दहा लाख करण्यात आली आहे. ऑफलाईन निविदा प्रक्रियेत समोरील कंत्राटदार ऑफलाईन पध्दतीने निविदा सादर करतो. निविदा उघडताना परचेस कमिटीतील पाचपैकी तीन सदस्य उपस्थित असले, तरीही त्या समितीला कंत्राटदार अंतिम करता येतो. काहीवेळा आपल्याच ओळखीच्या व्यक्‍तींना एकापेक्षा अधिक निविदा भरण्यास सांगितले जाते, असेही अनेक शासकीय विभागात घडले आहे. मर्यादा वाढविल्यानंतर अक्षरश: निविदांचा ढीग लागला असून कमी रकमेची निविदा भरलेल्या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कामे करून घेतली जात आहेत. काही कंत्राटदार संबंधित आस्थापना अथवा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याचीही चर्चा आहे.
निविदा अंतिम करण्यासाठी परचेस कमिटी
- तीन प्राध्यापक, विभागप्रमुख आणि वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची परचेस कमिटी
- किमान तीन सदस्य उपस्थित असतील, तरीही निविदा उघडून टेंडर अंतिम करता येते
- परचेस कमिटीला तीन लाखांपर्यंतच्या निविदा अंतिम करण्याचा होता अधिकार; आता मर्यादा वाढविली
- राज्य सरकारच्या निर्णयाने दहा लाखांपर्यंतच्या रकमेच्या निविदा आता ऑफलाईन पध्दतीने अंतिम होणार
- महागाईतील वाढ आणि विविध विभागांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने वाढविली मर्यादा
