मुंबई (Mumbai) : औरंगाबादच्या 'संबोधी' आणि पुण्याच्या 'ज्ञानदीप' संस्थेला नियम वाकवून अनुक्रमे सुमारे ५० व २० कोटींचे टेंडर दिल्याप्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण (ओबीसी व्हीजेएनटी) विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय पदे प्रतिनियुक्तीवर भरताना कायदे, नियम अक्षरश: पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. याद्वारे राज्य सरकारच्या प्रतिनियुक्तीच्या धोरणाला सुद्धा दिवसाढवळ्या हरताळ फासण्यात आल्याचे दिसून येते. या क्रीम पोस्टिंगच्या नियुक्त्यांमागे मोठे 'अर्थ'कारण असल्यानेच त्यासाठी हे मागच्या दाराने टेंडर फोडल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
ही मोठी अनियमितता कशासाठी?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्वतंत्र केल्यानंतर जवळपास ४५० विविध जातींच्या योजना, कार्यक्रम मूळ विभागातून कमी झाले. त्यामुळे सर्व 'क्रीम' पोस्टिंग इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे गेल्या आहेत. नोव्हेंबर २०२१ च्या जाहिरातीद्वारे प्रतिनियुक्तीवर पुणे, मुंबई आणि लातूर येथील उपसंचालक नियुक्त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अधिकारी खडबडून जागे झाले. दुसऱ्या विभागातील अधिकारी येत असतील तर आपण का मागे राहायचे असा विचार पुढे आला. त्यानंतर मंत्रालय ते क्षेत्रीय अधिकार्यांपर्यंतची लॉबी कामाला लागली. मावळते आणि विद्यमान खातेप्रमुख, सनदी अधिकारी, उपसंचालक, क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार्यांनी 'अर्थ'पूर्ण रणनिती आखली. त्यानंतरच जाहिरातीद्वारे प्रतिनियुक्ती मिळवलेल्यांच्या हाती कोलदांडा देण्यात आला. कायदे, नियमापुढे अर्थकारण भारी पडले आणि प्रतिनियुक्तीच्या शासकीय धोरणाला हरताळ फासून मागच्या दाराने या क्रीम पोस्टिंगचे टेंडर फुटले.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील ५ उपसंचालक पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्यात आली आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विभागाने यासंदर्भात शासन आदेश जारी केला आहे. यामध्ये दिलीपकुमार राठोड यांची प्रादेशिक उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग लातूर, खुशाल गायकवाड - पुणे, भगवान वीर - नाशिक, विजय साळवे - अमरावती आणि जलील शेख - औरंगाबाद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सर्वच्या सर्व अधिकारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवर कार्यरत होते.
राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी २०१६ मध्ये धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिनियुक्तीकरिता संबंधित अधिकार्याच्या नावाने मागणी करता येत नाही. संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केल्याशिवाय व त्यास प्रतिसाद म्हणून संबंधितांनी अर्ज केल्याशिवाय संबंधित पदे केवळ विशिष्ट अधिकारी यांची इच्छुकता आहे याच कारणास्तव प्रतिनियुक्तीने भरता येणार नाहीत. त्यानुसार उपरोक्त पदे भरताना विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. जाहिरात न देताच ही पदे भरण्यात आली आहेत. प्रतिनियुक्ती ही संवर्ग संख्येच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त नसावी. मात्र उपरोक्त आदेशानुसार 60 टक्के एवढी मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तसेच सर्व पदे भरताना ती एकाच विभागातील भरण्यात आली आहेत. येथेही १५ टक्क्यांचा नियम डावलला आहे. दुसऱ्या विभागातील अधिकार्यांना संधीच दिलेली नाही. हे सगळे नियम व कायदे उपरोक्त नियुक्त्या करताना गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, प्रादेशिक उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग लातूर या पदासाठी एक अधिकारी रुजू असतानाही हे पद रिक्त आहे असे दर्शवून प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे आणि ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने मुंबई, पुणे आणि लातूर विभागासाठी उपसंचालक पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदांसाठी अर्ज केलेल्या आणि त्यापैकी पात्र अधिकार्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश झाले. त्यापैकी एका अधिकार्यास पुणे येथे रुजू करुन घेण्यात आले पण सहा महिने झाले नियुक्तीच्या ठिकाणी पोस्टिंग दिले नाही. लातूर उपसंचालक पदासाठी नियुक्ती झालेला हा अधिकारी गेली ५ महिने विनावेतन आहे. समाज कल्याण विभागात कार्यरत उपायुक्त 'अविनाश देवसटवार' यांच्याकडे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने लातूरचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार रुजू झालेल्या अधिकार्यास डावलून आणि नियमित अधिकारी असताना दुसर्‍या विभागातील अधिकाऱ्यास अतिरिक्त कार्यभार ही जाणीवपूर्वक केलेली अनियमितता आहे. या गोंधळामुळे पुणे आणि मुंबई नियुक्तीचे आदेश झालेले २ अधिकारी रुजूच झाले नाहीत. मात्र, लातूरसाठी नियुक्ती आदेश झालेले संबंधित अधिकारी मूळ विभाग सोडून आल्याने त्यांची अवस्था 'ना घर का ना घाटका' अशी झाली आहे.
ती 'रसद' परत कशी मिळवायची?
नियुक्ती आदेशात दिलीपकुमार राठोड यांची प्रादेशिक उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग लातूर येथे प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदासाठी नावात 'वार' असलेल्या अधिकार्याने मंत्री कार्यालयात जोरदार फिल्डिंग लावली होती. त्यांनी त्यासाठी मोठी 'रसद' पुरवल्याची चर्चा आहे. मात्र, ऐनवेळी 'बिग बॉस' कार्यालयातून त्यांच्याऐवजी दुसरेच नाव पुढे आल्याने त्यांची नियुक्ती बारगळली. आता दिलेली मोठी 'रसद' परत कशी मिळवायची या विवंचनेत ते आहेत. त्यासाठी उंबरठे झिजवणे सुरु आहे. पण तिथे फक्त इनकमिंग असते आऊटगोईंग नसते, त्यामुळे संबंधिताच्या हाती सुद्धा कोलदांडाच मिळणार असल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयात आहे.
