कांजूरमार्गच्या त्या जागेवरुन शिंदे सरकारचा यू टर्न; जागेचा वाद...

Kanjurmarg
KanjurmargTendernama

मुंबई (Mumbai) : कांजूरमार्गच्या (Kanjurmarg) मेट्रो कारशेडच्या जागेवरुन शिंदे सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. त्यामुळे कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेडवरुन सुरु असलेला राज्य आणि केंद्र सरकारमधला वाद संपुष्टात आला आहे. कांजूरमार्गचा भूखंड एमएमआरडीएच्या ताब्यात घेण्याचा आदेश आपण मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची राज्य सरकारविरोधातील याचिका निकाली काढली आहे.

Kanjurmarg
बुलेट ट्रेनसाठी शिंदेंचा धडाका; भूसंपादन, मोबदला 30 सप्टेंबरपूर्वी

युती सरकार जाऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच कारशेडचा हा प्रकल्प आरे कॉलनीतून पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर कांजूरमार्गला हलवण्यात आला. मात्र ती जागा मालकी हक्काच्या कायदेशीर कचाट्यात असल्याने न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये कामाला स्थगिती देत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देश जारी केले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने कारशेड पुन्हा आरेत हलवण्याचा निर्णय जाहीर केला. मंगळवारी आरेतील कारशेडमध्ये या बहुप्रतिक्षित मेट्रो 3 ची पहिली चाचणी होत असताना न्यायालयात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे. 29 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत कांजूरच्या जागेबाबत 2020 मध्ये दिलेला आदेश मागे घेतल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.

Kanjurmarg
अखेर नागपूर विद्यापीठाला आली जाग; ‘एमकेसीएल’चे टेंडर रद्द

आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर कांजूरमधील सुमारे 102 एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी आदेश काढून एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. मात्र ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा दिलेला आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केंद्राच्या मिठागर आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केला होता. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने 16 डिसेंबर 2020 रोजी कांजूरमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com