पुणे (Pune) : कोरोनाच्या संकटाने अनेक लोकांच्या कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला हादरा बसला आहे. अनेकांची कर्जे थकीत आहेत, रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय बुडाले आहेत, रोजचे जीवन जगणे अवघड झाले आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने लोकांना आधार द्यायला हवा. लोकशाहीतील राज्य हे लोकांचे आणि लोकांच्या हितासाठी असावे, अशी सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडून अपेक्षा आहे. त्यामुळे सवलतीमधील मिळकतकराची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्याचा पुणे महापालिकेचा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे.
करपात्र मूल्य कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १५ टक्के सूट देण्याचा पुणे महापालिकेचा १९७० चा ठराव आहे. त्यानुसार घरात मालक राहत असल्यास मिळकतकरात सुमारे ४० टक्के सवलत देण्यात येत होती. इतकी वर्षे त्याची कार्यवाही सुरू होती. मात्र २०१० मध्ये झालेल्या लेखापरीक्षणात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त सूट देता येत नाही आणि यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
२०१८ मध्ये हा आक्षेप पुन्हा घेण्यात आला. तत्कालीन राज्य सरकारने १९७० चा ठराव एक ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केला आणि मिळकतकराची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्याची आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची मान्यता मिळावी, म्हणून महापालिकेने राज्य सरकारकडे ९ मार्च २०१९ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्य सरकारने ही वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी मान्यता दिली.
त्यानंतर महापालिकेने पुणेकरांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे शहरात जनक्षोभ उसळला. परिणामी वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती आता कायमस्वरूपी रद्द केल्यास पुणेकरांना दिलासा मिळेल, असे ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
