मुंबई (Mumbai) : कोरोनाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेत गेल्या दोन वर्षात वारेमाप खर्च करण्यात आला. या खर्चाचा अद्याप हिशोब लागलेला नाही. या खर्चाबाबत कॅगकडून ऑडिट सुरू आहे. अशातच कोरोना सेंटरसाठी वापरण्यात आलेल्या जागांकरिता ८० कोटी भाडे देण्याचा स्थायी समितीने फेटाळला प्रस्ताव आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकारात परस्पर मंजूर केला आहे, असा आरोप महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्तांना कॅग चौकशीचे भय वाटत नाही का, कॅग चौकशी हा काय देखावा आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करत माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी आयुक्तांवर तोफ डागली आहे. तसेच, आयुक्तांच्या मनमानी प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे व योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. मुंबईत मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागला. या कोरोनाने दोन वर्षे मुंबईत ठाण मांडले. राज्य शासन व मुंबई महापालिका यांनी मिळून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली अथक प्रयत्नांनी नियंत्रण मिळवले. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सणासुदीच्या निमित्ताने कोरोनाबाबतचे सर्वच निर्बंध उठवले. मुंबईकर व राज्यातील जनतेने एकच जल्लोष केला. मात्र या कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिकेने, जंबो कोरोना सेंटर उभारणे, भाडे तत्वावर जागा, डॉक्टर, कर्मचारी घेणे, औषधे, उपकरणे यांची खरेदी करणे, विलगीकरण, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी आदींना राहण्यासाठी हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणे आदी कामांसाठी तब्बल पाच हजार कोटींपर्यंत खर्च केला आहे.
कोरोना महामारीत लॉकडाऊनमध्ये अनेक निर्बंध घालण्यात आले होते. महापालिका स्थायी समितीने या परिस्थितीत कोरोना उपाययोजनांसाठी खर्चाचे अधिकार आयुक्तांना एका ठरावाद्वारे दिले होते. मात्र आयुक्तांनी ठरावातील अटीशर्तीनुसार स्थायी समितीकडे वेळोवेळी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले नाहीत. अनेक प्रस्ताव परस्पर मंजूर करून खर्चाचा हिशोबही दिला नाही. त्यामुळे कोरोना कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विविध राजकीय पक्षांकडून विशेषतः भाजप, काँग्रेस, समाजवादी यांच्याकडून करण्यात आले.
आजपर्यंत कोरोनावरील खर्चाचा पूर्ण हिशोबच देण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच अखेर केंद्र सरकारपर्यंत कोरोना खर्चातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गेले व कॅगकडून महापालिकेतील विविध विकासकामे, कोरोनावरील खर्च याबाबत ऑडिटचे काम सुरू झाले आहे. हे ऑडिटचे काम सुरू असतानाच महापालिका आयुक्तांनी कोरोना उपाययोजना करण्यासाठी ८० कोटीं रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. वास्तविक, यापूर्वी स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. आता त्यास आयुक्तांनी परस्पर मंजुरी दिली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आयुक्तांवर तोफ डागली आहे.
