मुंबई (Mumbai) : टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करुन 'मनोरा' (Manora) आमदार निवास पुर्नविकासाचे काम नव्या वर्षात जानेवारी महिन्यात सुरु होऊन पुढील ३ वर्षात याठिकाणी पंचतारांकित वसतिगृह उभे राहील अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी दिली.
'मनोरा' आमदार निवास १९९४ मध्ये बांधण्यात आले होते. ही इमारत अतिधोकादायक झाल्याने २०१९ मध्ये ती जमीनदोस्त करण्यात आली. राज्य सरकारने या आमदार निवासाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आणि याची जबाबदारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर टाकली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्विकासासाठी स्वारस्य टेंडर प्रसिद्ध केले होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये 'एल ॲण्ड टी', 'शापुरजी-पालनजी' आणि 'टाटा' अशा तीन नामांकित कंपन्यांनी तांत्रिक टेंडर सादर केले. मात्र बांधकामासाठी प्रत्यक्षात केवळ एकच 'शापुरजी-पालनजी' या कंपनीचे टेंडर सादर झाले. 'एल ॲण्ड टी' आणि 'टाटा' कंपनीने टेंडरमधून माघार घेतली आहे. 'शापूरजी पालनजी' यांनी कमर्शियल टेंडरमध्ये 1,200 कोटींहून अधिक किंमत निश्चित केली आहे, राज्य सरकारने 'मनोरा' आमदार निवासाच्या पुर्नविकासासाठी 850 कोटी इतकी किंमत निश्चित केली आहे. मात्र, 'मनोरा' पुनर्विकासासाठी २०१८ मध्ये बांधकाम खर्चाचा अंदाज ठरविण्यात आला होता, आता त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे,” असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. प्रस्तावित बहुमजली 'मनोरा' आमदार निवास बांधकामाचा खर्च 850 कोटींवरुन 1,000 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
एकच टेंडर सादर झाल्याने याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारला केली होती. मात्र राज्यातील सत्ताबदलानंतर या कामासाठी रिटेंडर मागविण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच रिटेंडरमुळे या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी टेंडरच्या काही अटींमध्ये सुद्धा बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने सीआरझेड -२ (CRZ-II) मध्ये अंशतः मोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी एफएसआय (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) 5.4 मंजूर केला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. 13,429 चौरस मीटर भूखंडावर पुर्नविकास केला जाणार आहे, त्याची सुरुवात होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. 25 मजली आणि 45 मजल्यांच्या दोन टॉवरमध्ये 600 चौरस फूट आणि 400 चौरस फूट आकाराच्या 850 खोल्या बांधण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.
सीआरझेडचा (सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९) सुधारित कायदा लागू झाल्याने त्याचा फायदा मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामाला होणार आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरनंतर आता बांधकाम करता येणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा ५०० मीटरपर्यंत होती. मनोरा आमदार निवास समुद्रकिनारी असल्याने आता या नव्या बदलामुळे आमदार निवासासाठी ७० ते ८० हजार चौरस मीटर अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार आहे. या जागेवर नव्या सुविधा दिल्या जाणार असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. 'मनोरा' पुनर्विकासाला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. वसतिगृहाअभावी आमदारांना पर्यायी निवासासाठी महिन्याला 1 लाखांपर्यंत भाडे द्यावे लागते. फेब्रुवारी 2018 पासून राज्य सरकारचे यावर सुमारे 115 कोटींहून अधिक खर्च झाले आहेत.
