मुंबई (Mumbai) : २१ हजार कोटी खर्चाच्या वर्सोवा-विरार सिलिंकची उभारणी एमएमआरडीए (MMRDA) करणार आहे. ४३ किमी लांब इतके या वर्सोवा-विरार सी लिंकचे बांधकाम होणार आहे. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक आणि वर्सोवा-विरार विस्तारामुळे नरिमन पॉइंट ते विरार दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ तीन तासांवरुन एका तासापर्यंत घटणार आहे. एमएमआरडीएच्या १५३ व्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सी लिंकचे काम सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जुलैमध्ये केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सध्या सुरू असलेल्या १ लाख कोटी रुपयांच्या दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून वर्सोवा-वसई-विरार कोस्टल लिंक बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्प प्रामुख्याने एमएमआरडीए राबवते. त्यामुळे सिलिंकची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सध्या आर्थिक चणचण जाणवत असून काही प्रकल्पांसाठी कर्जही घेतले जाणार आहे. सी लिंकचा खर्च किंवा एकूणच प्रकल्पाची जबाबदारी पाहता, महामंडळाला हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे जिकिरीचे झाल्याने ही जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपवली जात आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे प्रामुख्याने राज्यस्तरीय प्रकल्प राबवते. 2019 मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत हे काम करण्याचे निश्चित केले होते.
टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्सने (TCE) त्यांच्या पूर्व व्यवहार्यता अहवालात दिलेल्या पर्यायांच्या आधारे सी लिंकवर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्व व्यवहार्यता अभ्यासानुसार, चारकोप, उत्तन, वसई आणि विरार येथे कनेक्टरसह सी लिंक तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. 4+4 लेनचा मुख्य पूल वर्सोवा आणि विरारला या चार ठिकाणी 3+3 लेन कनेक्टरसह जोडेल. या लिंकची क्षमता दैनंदिन 60,000 वाहनांची राहिल. 2026 मध्ये वर्सोवा ते विरार प्रवासासाठी कारसाठी वन-वे टोल 1,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. ४३ किमी लांबीच्या वर्सोवा-विरार सी लिंकच्या बांधकामामुळे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे तसेच एसव्ही रोड आणि लिंक रोड यांसारख्या अंतर्गत रस्त्यांची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
