मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबई विमानतळामुळे (Navi Mumbai International Airport) प्रभावित होणाऱ्या २० किलोमीटर क्षेत्रातील बांधकामाच्या उंचीची मर्यादा अखेर शिथिल झाली आहे. नागरी हवाई मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता या क्षेत्रात समुद्रसपाटीपासून सरासरी १६०.१० मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. याआधी याठिकाणी बांधकामासाठी फक्त ५५.१० मीटर उंचीची मर्यादा होती. म्हणजेच याआधीपेक्षा तिप्पट उंच इमारती आकाराला येणार आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या २० कि.मी. क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी सर्वप्रथम भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंचीसंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, फेब्रुवारी २०२० पासून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने नवी मुंबई विमानतळाच्या २० कि.मी. परिघात कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना सरासरी समुद्रसपाटीपासून केवळ ५५.१० मीटर उंचीची मर्यादा घालून दिली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील नियोजित, पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना स्थानिक प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर इमारतींच्या उंचीची अट शिथिल करण्याबाबत विकासकांकडून सिडकोवर दबाव येत होता. त्यामुळे सिडकोच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार २२ जुलै २०२२ रोजी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, सिडको, एनएमआयएएल आणि आयई-एईसीकॉमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या संदर्भात एक संयुक्त बैठक पार पडली. त्यात विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील २० कि.मी.च्या परिघातील ५५.१० मीटर उंचीची मर्यादा शिथिल करून आता ती १६०.१० मीटर इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साधारणत: या आठवड्यापासून या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. बांधकाम परवानगीच्या कचाट्यात अडकलेल्या परिसरातील इमारतींच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रभावित क्षेत्रातील रखडलेल्या बांधकामांना गती मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरले.
- डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
