औरंगाबाद (Aurangabad) केंद्राच्या अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाच्या धोरणानुसार शहरालगत मुंबईच्या आरे काॅलनीच्या धर्तीवर चिकलठाण्यामध्ये २५ एकर (८ हेक्टर ६१ आर) जागेत भव्य दुग्धनगरी प्रकल्प साकारण्यात येणार होता. यासाठी केंद्र सरकारचे निकष पूर्ण करण्यासाठी शहरातील जनावरांचे गोठे आणि एकूण जनावरांची संख्या आदींचा सर्वे करून गोठेधारकांची ना-हरकत घेण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यामुळे २०११-१२ मध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्तांच्या आदेशाने मनपाचे तत्कालीन बीओटी प्रमुख सैय्यद सिकंदर अली यांनी एका खाजगी संस्थेमार्फत सविस्तर प्रकल्प विकास आराखडा तयार केला होता. यासाठी जवळपास ३० लाख रूपये खर्च करण्यात आला होता. मात्र गेल्या २० वर्षांपासून हा प्रकल्प लालफितीत अडकलेला आहे. धक्कादायक म्हणजे दुग्धनगरी प्रकल्पासाठी मंजुर केलेल्या या जागेत चक्क कचरा प्रकल्प उभा केल्याचा प्रताप मनपाने केल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.
औरंगाबादेत हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी २००५ पासूनच तत्कालीन मनपा आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्या काळातच हालचाली सुरू झाल्या होत्या. हा प्रकल्प बीओटी तत्वावर राबविण्यासाठी दिल्ली येथील नेसले कंपनीला साकडे घालण्यात आले होते. भापकरांच्या बदलीनंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन आणि मनपाचे तत्कालीन मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी डाॅ. भगवान नाईकवाडे यांनी दिल्लीतील कंपनीचे सीईओ यांची भेट घेत प्रकल्प विकास आराखड्याचे सादरीकरण देखील केले होते. कंपनीने देखील होकार दिला होता. कामाचा भूमीपूजन सोहळा देखील निश्चित करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात जनावरांसाठी बंदिस्त शेड, चारापाण्याची व्यवस्था, संरक्षक भिंत, ड्रेनेजलाईन आदी कामांचा समावेश होता.
औरंगाबादकरांसाठी अत्यंत पर्वणी ठरणाऱ्या या दुग्धनगरी प्रकल्पासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ जानेवारी २०१२ रोजी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडे जागेबाबत संमतीपत्र सादर केले होते. त्यानुसार मौजे चिकलठाणा येथील ८.६१ हेक्टर गायरान जमीन ३१ मार्च २०१२ रोजी जिल्हा प्रशासनाने देऊ केली होती. मनपाने या जागेचा ताबा घेतल्यानंतर नगर विकास विभागाच्या एका अधिसूचनेनुसार एकूण ८.६१ हेक्टर म्हणजेच २५ एकर क्षेत्रात दुग्धनगरी प्रकल्प, औरंगाबाद’ या प्रयोजनसाठी आरक्षित करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (२) अन्वये ही मान्यता दिल्याने दुग्धनगरी प्रकल्पाचा संकुलाचा मार्ग मोकळा झाला होता.
औरंगाबादकरांसाठी पर्वणी ठरणारा प्रकल्प पण..
दुग्धनगरी प्रकल्प हा औरंगाबादकरांसाठी अत्यंत पर्वणी ठरणारा प्रकल्प होता. या प्रकल्पामुळे औरंगाबाद शहरातील एक हजार जनावरांचे गोठे शहराबाहेर स्थलांतरीत झाले असते. शहरातील ड्रे५नेजलाइन दुरूस्तीसाठी मनपाचा भार कमी झाला असता. शहरातील दुर्ग॔धीचे साम्राज्य नाहीसे झाले असते. परिणामी रोगराईला मुठमाती देऊन डेंग्यू, मलेरीया व अन्य साथरोगाचे प्रमाण कमी झाले असते. एकाच छताखाली शहरातील गायी म्हशी व शेळ्या-मेंढरे आल्याने शहरातील मोकाट जनावरांची संख्या कमी होऊन रस्त्यांवर जनावरांचा ठिय्या नाहीसा होऊन वाह३४४तूक कोंडीचा प्रश्न मिटला असता.
मोठ्या बाजारपेठपासून औरंगाबाद मुकले
दुग्धनगरी प्रकल्प साकार झाला असता, तर औरंगाबादकरांची भेसळयुक्त दुधापासून मुक्तता होऊन शुध्द व ताजे दुध मिळाले असते. दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे विक्रेते आणि ग्राहकांसाठी मोठी बाजारपेठ तयार झाली असती. घोडेबाजार आणि विविध प्रकारच्या जनावरांचा देखील येथे बाजार भरणार होता. औरंगाबाद शहराची आर्थिक नाडी मजबुत करणारा हा प्रकल्प होता. अनेक व्यावसायिकांना येथे व्यवसायासाठी संधी उपलब्ध होवून बेरोजगारीवर मात करता आली असती. हा प्रशस्त दुग्धनगरी प्रकल्प औरंगाबादकरांसाठी पर्वणी ठरणारा होता.या दुध व दुग्धजन्य पदार्थासाठी दुकाने , पशुचिकित्सालयाची निर्मिती देखील होणार होती. परिसरातील पंचक्रोशीतील गावकर्यांसह औरंगाबाद जिल्ह्यातील जोड व्यावसायिक शेतकर्यांना मोठा फायदा झाला असता.
मनपाच्या बांधकाम, नगर नियोजन, अतिक्रमण आणि पशुसंवर्धन विभागाचा असमन्वय आणि जिल्हा प्रशासनाकडे वेळोवेळी करावा लागणारा पाठपुरावा यात मनपा प्रशासन कमी पडले. आणि दुग्धनगरी प्रकल्पाच्या बांधकामाठी टेंडर काढण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी पुढे आल्या. परिणामी या महत्वाच्या प्रकल्पाच्या बांधकामास विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच २०१७-१८ च्या दरम्यान शहरात कचराकोंडीचे पीक उद्भवले. त्याचवेळी मुख्य पशुसंवर्धन विभागाची ना-हरकत न घेता दुग्धनगरी प्रकल्पाच्या आरक्षणाचा विचार न करता चक्क कचरा प्रक्रीया प्रकल्प उभा करण्यात आला.
