औरंगाबाद (Aurangabad) : टेंडरच्या अटी व शर्ती धाब्यावर ठेवत बेकायदेशीर काम करणाऱ्या बड्या विकासकाला फायदा व्हावा यासाठी अधिकारी वर्ग कोणत्या टोकाला जाऊ शकतात, याचे उत्तम उदाहरण औरंगाबाद मनपातील मालमत्ता विभागाची झाडाझडती घेतली असता टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे. सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचे घबाड या विकासकाला मिळावे म्हणून अधिकाऱ्यांनी अशा काही करामती केल्या की, त्यामुळे प्रशासक आणि नगर सचिवांना देखील ठरावाला मंजुरी द्यावी लागली. त्यात कोणालाच चुका काढण्याची संधी मिळाली नाही. आता विकासकालाच साडेचार कोटी रूपये देऊन मनपा स्वतःच्या मालकीची जागा ताब्यात घेऊन तेथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणार असल्याचे समोर आले आहे.
मालमत्ता विभागाने जागा ताब्यात घेण्याची नोटीस बजावताच नाराज विकासकाने न्यायालयात धाव घेत तात्पुरती स्थगिती मिळवली. मनपातील काही अधिकाऱ्यांनी मुख्य प्रशासकीय जागेच्या बांधकामासाठी जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याचे गाजर प्रशासकांना दाखवले. त्यावर प्रशासकांच्या आदेशाने मालमत्ता विभागाने औरंगाबादेतील प्रविन सावंत यांच्या सावंत ॲण्ड असोसिएट्स या खाजगी संस्थेमार्फत प्रकल्पाच्या जागेचे व विकासकाच्या बांधकामाचे मुल्यांकन केले. त्यात मनपाने विकासकाकडे मागणी केलेली थकीत रक्कम आणि विकासकाने बांधकामासाठी केलेला खर्च व त्याचा भविष्यातील २३ वर्षाचा नफा याची वजाबाकी करत विकासकालाच साडेचार कोटीचे घबाड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण नव्याने सादर केलेला हा प्रस्ताव आणि त्यातील निर्णयावर ठराव पास करताना यापूर्वी विकासकाने केलेल्या चुकांवर पांघरून घालण्यात आले. चुका करणारा विकासक आणि त्याच्या चुका लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. हेच काम स्पर्धेतील दुसऱ्या कंपनीला मिळाले असते तर मनपाला कोट्यावधीचे उत्पन्न मिळाले असते. शिवाय स्वतःची जागा असताना टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार विकासकाला नुकसान भरपाईचा परतावा देण्याची वेळ आली नसती, अशी मनपा वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
औरंगाबाद मनपाच्या मालकीची शहानुरवाडी येथील सर्वे नं. १२/पी आरक्षण क्रमांक २६२ ही मिळकत बीओटी तत्वावर विकसीत करण्यासाठी टेंडर मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये तीन टेंडरधारकांनी सहभाग नोंदविला होता. त्यामध्ये मे. श्रीहरी असोसिट्स प्रा. लि. औरंगाबादचे सचीन मधुकरराव मुळे यांच्या कंपनीला प्रती वर्ष ३० लाख ६० हजार व दर तीन वर्षांनी १२ टक्के वाढ करून मनपाने ठराव पास केला होता. त्यानुसार एकुण १० हजार चौ.मी. जागेवर युरोपीयन मार्केटच्या धर्तीवर आठवडी बाजार तयार करण्यासाठी ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर मंजूर करण्यात आले होते. टेंडर तयार करताना मनपाने सरकारच्या परिपत्रक व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील विविध कलमांची सांगड घालत युरोपियन मार्केटच्या धर्तीवर आठवडी बाजारातील ग्राहक, विक्रेता आणि व्यापाऱ्यांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबत बांधकामाच्या अटीनुसार फोल्डींग करता येणारे फेब्रिकेटेड पद्धतीचे एक हजार गाळे आणि पॅथवे निश्चित करण्यात आले होते, परंतु विकासकाने जागेवर टेंडरमधील अटी व शर्तींचा भंग करत नगररचना विभागाची परवानगी न घेता विनापरवाना बेकायदेशिरपणे दोन भव्य मोठे शेड आणि किचन खोल्या बांधून मंगल कार्यालय उभारले व विविध धार्मिक, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासह लग्नसमारंभ आणि राजकीय सभांसाठी जागेचा वापर करत कोट्यावधी रूपये जमवले. एका कार्यक्रमासाठी तीन लाख रूपये शुल्क आकारले जात असल्याची बाजारात चर्चा आहे. यात खाजगी बसेस आणि दुचाकीच्या पार्किंगची वरकमाई वेगळीच. विशेष म्हणजे दोन हजार चौ. मी. जागेवर सर्वसुविधायुक्त पार्किंगचा टेंडरमध्ये उल्लेख असताना सोय कागदावर ठेवत वाहनधारक आणि ग्राहक, व्यापारी आणि विक्रेत्यांचा सात वर्ष अतोनात छळ केला.
प्रकल्प करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार आठवडी बाजार सुरू करण्याच्या दृष्टीने मनपासोबत भाडेपट्टा करण्याच्या दृष्टीने एक वर्ष कालावधीचा आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम रूपये ३० लाख ६० हजार १ ऑगस्ट २०१२ मध्येच भरणा करणे आवश्यक असताना तथापी विकासकाने भाडेपट्टा व करारनामा झाला नसताना जागेवर विविध व्यावसायिक कार्यक्रमांचे आयोजन करत टेंडरमधील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले. धक्कादायक म्हणजे प्रकल्प २०१३ मध्ये पुर्ण झाल्यानंतर विकासकाने ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी थकीत ३० लाख ६० हजाराचा भरणा केला. तथापी २०१३ पासून जागेचा उपभोग घेणाऱ्या या विकासकाने तब्बल ८ जुलै २०२२ पर्य॔त तब्बल ३ कोटी ५३ लाख ७६ हजार ७१४ रूपये थकवले.
- या विकासकाला टेंडरमधील अटी व शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी ७० वेळा नोटीसा बजावण्यात आल्या. अनेक वेळा बैठका घेण्यात आल्या. पण २२ एप्रिल २०२२ रोजी मालमत्ता विभागाने मनपाचे तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यापुढे प्रस्ताव ठेवताना विकासकाला फायदा पोहोचवण्यासाठी त्यालाच बेकायदेशीर विनापरवाना बांधकामाचा कोट्यावधी रूपये घशात घालण्याचा ठराव मंजुर केला आहे.
● महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४८१ (ई) व (फ) (आय) या नियमाप्रमाणे मालमत्ता विभागाकडुन सादर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावावर बीओटी स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता व बीओटी कक्ष प्रमुख तथा मालमत्ता अधिकारी, सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बजावलेल्या नोटीसांचा आधार घेत आक्षेप घेणे गरजेचे होते. परंतु विकासकाच्या फायद्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी सर्व साधारण सभेत मौन धारण करत प्रस्तावालाच अनुमोदन दिले व साक्षांकित केले. यात अधिकाऱ्यांनी देखील खिसे भरल्याचा संशय बळावत आहे.
असे केले मुल्यांकन
● प्रकल्पाच्या जागेची मुल्यांकन रक्कम रूपये - २५ कोटी १० लक्ष
● प्रकल्पातील विकास कामांचे मुल्यांकन - ४ कोटी ७० लक्ष ६९ हजार ४१४ रूपये
● मनपाने विकासकाकडे मागणी केलेली रक्कम - ३ कोटी ५६ लाख ७६ हजार ७१४ रूपये
● विकासकाने मनपाकडे मागणी केलेली रक्कम - ४ कोटी ७५ लाख
● विकासकाचा भविष्यातील (२३ वर्ष) नफा / उत्पन्न रू. - ५ कोटी ५२ लाख
