
नागपूर (Nagpur) : नागपूरमध्ये वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा प्रयोग फसल्यानंतर पुन्हा एकदा टोरेंट पॉवर कंपनीने (Torrent Power Limited) वितरणाच्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. भाजपने यापूर्वी एनएनडीएल या कंपनीची हकालपट्टी केली होती. आता त्यांच्याच कार्यकाळात नव्या कंपनीला ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अदानी कंपनीच्या प्रवेशामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ३२ संघटनांनी विरोध दर्शवीत संप पुकारला होता. सरकारने खासगीकरण होणार नसल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. हे वृत्त ताजे असतानाच नागपुरात समांतर वीज वितरणाच्या परवान्यासाठी टोरेंट पॉवर कंपनीने अर्ज केला आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपुरातील सिव्हिल लाइन्स, गांधीबाग व महाल या भागातील वीज वितरणाचे काम स्पॅनको व त्यानंतर एसएनडीएलकडे सोपविले होते.
स्पॅनकोचे दोन वर्ष तर एसएनडीएलचे सहा वर्षे काम राहिले. त्यावेळी भाजपच्या आमदारांनी स्पॅनकोचा विरोध केला होता. एसएनडीएलने पायाभूत सुविधेचे कोणतेही काम केले नाही. केवळ मीटर लावून दिले. वीज चोरीच्या नावावर लोकांची या कंपनीने फसवणूक केली. अमाप बिल पाठविले गेले. स्पॅनकोचा गलथान कारभार सुद्धा लोकांना फटका बसला होता.
या दोन्ही कंपन्यांवर लोकांमध्ये रोष होता. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना भाजपने या कंपनीची हकालपट्टी केली होती. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऊर्जा खाते आहे. विरोधात असताना फडणवीस यांनी एसएनडीएलच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले होते. एसएनडीलच्या कार्यालयात भाजपचे कार्यकर्ते सातत्याने तोडफोड करीत होते. सत्तेवर आल्यास वीज वितरणाचे खाजगीकरण रद्द केले जाईल असे आश्वासन भाजपतर्फे देण्यात आले होते.
भाजपने चार वर्ष कारभार केल्यानंतर जाता जाता एनएनडीएलचे कंत्राट रद्द केले होते. आता फडणवीस यांच्याच कार्यकाळात पुन्हा एकदा खाजगीकरणाचे प्रयत्न केले जात आहे.
टोरोंटो कंपनीने सिव्हिल लाइन्स, गांधीबाग, महाल, काँग्रेस नगर झोन तसेच मिहान, एमआयडीसी, हिंगणा, बुट्टीबोरी या भागासाठी वीज वितरणात स्वारस्य दाखवले होते. टोरेंट या कंपनीनेही वीज वितरणाचा परवाना मिळावा, यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. परवाना मिळाल्यास टोरेंट पॉवर कंपनी नागपुरातील या भागात काम सुरू करेल.