अमरावती (Amravati) : पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्ह्यात घरकुलाचे घेऊन बांधकाम सुरू करण्यासाठी अनुदान घेतल्यानंतर 12 ते 18 महिने उलटून गेल्यानंतरही 9 हजार 70 लाभार्थीनी कामांची एकही वीट रचली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील केलेले अपूर्ण घरकुलांची बांधकामे लाभार्थीकडून पूर्ण होणार तरी कधी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत गरीब कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ दिला जातो. घरकुल मंजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थीस घरकुलाच्या बांधकामासाठी चार ग्रामीण टप्प्यांत 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यानुसार 2016 - 17 ते 2021-22 या कालावधीत घरकुल मंजूर करण्यात आलेल्या 9 हजार 70 लाभार्थीपैकी 5 हजार 469 लाभार्थीनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याचे अनुदान घेऊन 12 महिने झाली आहेत. तर 3 हजार 601 लाभार्थींनी अनुदान घेऊन 18 महिने झाले आहेत.
याला आता जवळपास दोन वर्षे होत आली तरी अद्यापही या घरकुलांची बांधकामे पूर्ण केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे घरकुल बांधकामाकरिता पहिला हप्ता घेतल्यानंतर 90 दिवसांत घरकुलाचे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमाला बगल देत अद्यापपर्यंत जिल्हाभरात 9 हजार 70 घरकुल लाभार्थींनी बांधकामाची एकही वीट रचली नसल्यामुळे आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने या लाभार्थींच्या नावे बोजा चढविण्यासोबत न्यायालयामार्फत रक्कम वसुलीचा मार्ग अवलंबिण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नोटीस बजावूनही उपयोग होईना
अनुदानाची रक्कम घेतल्यानंतर घरकुलांची सुरू केलेली मात्र अद्याप अपूर्ण असलेली बांधकामे पूर्ण करण्यासंदर्भात संबंधित ग्रामपंचायती आणि पंचायत समितीमार्फत संबंधित घरकुल लाभार्थींना वारंवार नोटीस बजाविण्यात आल्या व अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच संबंधित लाभार्थींना लोकअदालतीमध्येही बोलावून घरकुलाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
असे मिळते चार टप्प्यांत अनुदान!
घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थीस घरकुल बांधकामासाठी चार टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात 15 हजार रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 70 हजार रुपये, तिसऱ्या टप्प्यात 30 हजार रुपये आणि चौथ्या टप्प्यात 5 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनुदान घेतल्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असताना जिल्ह्यात 9 हजार 70 घरकुलांची बांधकामे सुरूच झाले नाहीत.
9 हजार 70 लाभार्थींनी अनुदान घेतल्यानंतर घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले नाही. त्यानंतरही काम न करणाऱ्या लाभार्थींच्या नावे बोजा चढवू व रक्कम वसुलीची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख यांनी दिली.
