नागपूर (Nagpur) : नागरिकांनी देशाच्या कायद्याचे पालन करावे आणि नियमांनुसार कर्तव्ये पार पाडावीत अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु नागरिकांच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध, हेच सरकार नोकरशाहीच्या कोणत्याही अनियमिततेच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चित करू नये म्हणून नियमांचे उल्लंघन करताना दिसते. माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) लागू झाल्यापासून हा ट्रेंड सुरू झाला. कारण सरकारमधील पारदर्शकतेच्या मागणीबाबत अधिकारी फारसे सोयीस्कर नाहीत.
प्रभावी अंमलबजावणीत त्रुटी ठेवून सुशासनाच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. नागपूर महानगरपालिकेत मालमत्ता कर विभागात (NMC) कोणतेही रेकॉर्ड ऑफिसर अजून पर्यंत नामांकित नाही. महाराष्ट्र सरकारचा पुराभिलेखागार विभाग, NMC मधील किपर्स इन प्रॉपर्टी टॅक्स डिपार्टमेंट यांच्याकडे आरटीआय कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जाद्वारे ही बाब उघड झाली आहे. त्यांच्याकडे असे कोणतेही रेकॉर्ड अस्तित्वात नसल्याची टिप्पणी देऊन आरटीआय परत आल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते शंकर गुलानी यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील अनियमितता उघड करणाऱ्या सदर मालमत्ता टॅक्सी ही महापालिका साठी सर्वात मोठी कमाई करणारी व्यक्ती आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी, विभागप्रमुख म्हणून, काही वरिष्ठ अधिकारी रेकॉर्ड-ऑफिसर म्हणून नामांकित केले जातील याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. आरटीआय अंतर्गत माहिती देणे सोडा, विभाग देयकांचा इतिहास आणि प्रॉपर्टीच्या योग्य नोंदी केल्या जात नाहीत.
गुलानी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 चे कलम 5 आणि नियम 3, प्रत्येक रेकॉर्ड तयार करणारी एजन्सी या कायद्याचे कामकाज पार पाडण्यासाठी एका अधिकाऱ्याला अभिलेख अधिकारी म्हणून नामनिर्देशित करेल; तसेच, अशा ठिकाणी रेकॉर्ड रूम स्थापन शकतात. प्रत्येक रेकॉर्ड रूमला रेकॉर्ड ऑफिसरच्या देखरेखी खाली ठेवेल.
रेकॉर्ड ऑफिसर म्हणून नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ही सेक्शन ऑफिसरच्या दर्जापेक्षा किंवा त्यापेक्षा कमी नसलेली अधिकारी असावी. कायद्यात अशा स्पष्ट तरतुदी असूनही महापालिकेकडून जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचे गुलानी यांचे म्हणणे आहे.
