नागपूर (Nagpur) : मृदा व जलसंधारण विभाग प्रत्येक कामामध्ये जीओ टॅगिंगची (Geo Tagging) अट टाकत असतो आणि उपविभागीय अधिकारी जलसंधारण यांची कुठेही हस्ताक्षराचे पत्र अपलोड करा, ही अट लावत नाही. त्यामुळे टेंडर (Tender) पारदर्शकतेचा भंग होत असून, उपविभागीय अधिकारी जलसंधारण आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांचे (Contractors) हित जोपासून त्यांनाच जीओ टॅगिंगचे पत्र देत असल्याने इतर कंत्राटदार कामांचे टेंडर भरू शकत नाहीत किंवा ज्यांनी टेंडर भरले, त्यांना क्षुल्लक कारणामुळे बाद केले जाते, अशी ओरड जिल्हा परिषदेतील लघुसिंचन विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी केली आहे.
सर्व कामे ठराविक कंत्राटदारांनाच
देऊन अत्यल्प दरात आणि स्पर्धा होण्यापासून कामे रोखण्यात येत आहेत. त्यामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात कंत्राटदारांच्या संघटनांनी प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. पण, पत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात मृदा व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे टेंडर प्रक्रिया राबविली जात नसल्याची कंत्राटदारांची तक्रार आहे. रामटेकमधील टेंडरमध्ये जीओ टॅगिंगची अट चुकीच्या पद्धतीने वापरल्याने तेथील सर्व कामे रद्द करून फेर टेंडर मागवाव्यात, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.
जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शासन निर्णयानुसार त्यांना 40 टक्के कामाचे कोट्यानुसार वाटप होणे अनिवार्य आहे. पण, बांधकाम विभागात छोट्या कामाचे क्लबिंग करून त्या कामांना मोठे करून त्यांची किंमत वाढवून, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम वाटपापासून दूर ठेवले जात आहे. मात्र, काही ठरावीक कंत्राटदारांना ही कामे दिली जात आहेत, असा आरोप होत आहे.
