यवतमाळ (Yavatmal) : यवतमाळ वीज वितरण कंपनी जिल्ह्याला अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेणार आहे. यात जिल्ह्यात आरडीएसएस योजनेच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी 975 कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. त्या दृष्टीने वीज कंपनीकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामुळे वितरण हानी कमी होऊन जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीज सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. यवतमाळ जिल्हाअंतर्गत विद्युत क्षेत्रातील विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात बैठक बोलविण्यात आली होती. यावेळी आमदार डॉ. अशोक उईके, आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार, आमदार नामदेव ससाणे, महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनक घोष, महावितरणच्या नागपूर विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी तसेच महावितरण, महापारेषण, मेडा या विद्युत क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी व अभियंते उपस्थित होते.
वीज गळती रोखण्यासाठी कृती आराखडा :
यावेळी जिल्ह्यातील महावितरणचा महसूल, वसुली, थकबाकी, वीज गळती, त्यावरील उपाययोजना, पायाभूत सुविधा, वीज पुरवठा यंत्रणेची सद्यस्थिती आणि . प्रस्तावित नियोजन यासंदर्भात मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी यांनी, महापारेषणच्या संदर्भात मुख्य अभियंता जयंत विके आणि महाऊर्जा विभागाशी या संबंधित प्रफुल्ल तायडे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
डिसेंबर 2025 पर्यंत सात हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य :
वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी, शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून डिसेंबर 2025 पर्यंत 7000 मेगा वॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे.